सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारामा २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा विभिन्न जटिलता देखाउँदै पुनरवलोकनको निवेदन दिएको छ। कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले सोमबार दर्ता गरेको निवेदनमा सरकारले तीन मुख्य कारण प्रस्तुत गरेको छ।

१. आर्थिक कठिनाइ: सरकारले दाबी गरेको छ कि फैसला कार्यान्वयन गर्दा ८,३०४ घर टहरा र ४२,००० नागरिक विस्थापित हुनेछन्। यी घर भत्काउँदा क्षतिपूर्ति दिन आर्थिक रूपमा सम्भव नभएको तर्क गरिएको छ। सरकारले अनुमान गरे अनुसार २१ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्छ, जुन देशको वार्षिक पूँजीगत खर्चको सात वर्षको बजेट बराबर हो।

२. सामाजिक असर: सरकारले यस फैसालाले समाजमा ठूलो असन्तोष उत्पन्न गर्ने सम्भावना रहेको बताएको छ। फैसला कार्यान्वयन गर्दा प्रभावित जनताले पुनर्वास समस्या झेल्नुपर्ने र यसले सामाजिक अस्थिरता ल्याउन सक्ने दाबी गरिएको छ।

३. संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या: सरकारले संवैधानिक सीमाभित्र रही नागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ। अदालतको आदेशले समाजमा आर्थिक र सामाजिक संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै फैसला पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिइएको छ।

सरकारले न्यायपालिकाको हितलाई ध्यानमा राख्दै यो मुद्दालाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ।