नेपाली राजनीतिक वृत्तमा विक्रम संवत २०८२ साल विशेष उतारचढावपूर्ण रह्यो। राजनीति सधैँ एकनास र उस्तै रहँदैन; यसमा अनेकौँ आरोह-अवरोह आइरहन्छन्।
२०८१ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गर्दै २०७९ को निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो ठुलो दल बनेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले मिलिजुली सरकार चलाउने निर्णय गरे। सोही सहमतिअनुसार एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बने। अघिल्लो सरकारले जनतामा मर्दै गएको आशालाई पुनर्जीवित गर्न भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको जेहाद छेडिरहेको थियो।
भ्रष्टाचार काण्डमा कांग्रेस र एमालेका 'हाई प्रोफाइल' नेताहरू तानिने खतरा देखिएपछि सरकार ढालिएको आरोप प्रचण्डहरूले लगाउँदै आएका छन्। जे होस्, सत्ताको बागडोर देशका दुई ठुला पार्टीले सम्हाले र उनीहरूको झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो। यसरी उनीहरूले प्रचण्डको 'जादुई नम्बर ३२' लाई असफल तुल्याइदिए।
आम जनताले सरकारबाट धेरै ठुलो अपेक्षा नगरे पनि देशमा सुशासन र अमनचयन कायम होस् भन्ने चाहेका थिए। तर, सुशासन कायम हुनु त परको कुरा, यसको सामान्य बाछिटासम्म देखिएन। आफ्ना आसेपासे, भरौटे र चाकडीबाजहरूलाई पोस्ने खेलमा सरकार लिप्त भयो। सत्ताको आडमा जनताको रगत र पसिनाबाट उठेको करमाथि रजाइँ गर्न थालियो। जनताले यसको सूक्ष्म निगरानी नजिकबाट गरिरहेका थिए।
जब सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द गर्यो र सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा नियन्त्रणको प्रयास गर्यो, तब कांग्रेस-एमालेको सत्ता क्षणभरमै खरानी बन्यो। घटना २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको हो। सरकारमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बलियो माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) बन्द गरिनुलाई मुख्य कारण देखाउँदै नवपुस्ताले विद्रोह गर्यो।
यो विद्रोहले एमाले-कांग्रेसको सत्ता मात्र ढालेन, विद्रोहभित्र भएको घुसपैठका कारण देशका धरोहर एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरू—सिंहदरबार, सङ्घीय संसद भवन, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी कार्यालयहरू ध्वस्त पारिए। सरकारी सम्पत्ति मात्र होइन, अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई समेत छानीछानी आगो लगाई तहसनहस पारियो। अपराधीहरू जेल फोडेर भाग्ने माहोल बन्यो। लुटेराहरूले देशको सम्पत्ति मात्र लुटेनन्, हाम्रो राष्ट्रियता र अस्मितामाथि नै प्रहार गरे, जुन प्रयत्न अहिले पनि जारी छ।
त्यस विद्रोहमा नेताहरूका घर छानीछानी आगो लगाइयो र भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त पारिए। यति मात्र होइन, तत्कालीन अवस्थामा देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीका सभापति नै कुटिए भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो। अन्य ठुला नेताहरू ओडार र दुलाहरूमा लुक्नुपर्यो। सिंहदरबार जलिरहँदा नेपाली सेना मूकदर्शक बनिरह्यो। राजनीतिक दलका अन्धभक्त कार्यकर्ताहरू देश जलाउन तम्सिए र जलाए पनि। यति हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन सरकारका मतियारहरूले राजीनामा दिनुको सट्टा दम्भ र अहङ्कार प्रदर्शन गरिरहे।
भदौ २४ गते रातिसम्ममा देशका महत्वपूर्ण संरचनाहरू जलेर ध्वस्त भए र कानुनी कागजातहरू नष्ट भए। चौतर्फी विनाशपछि मात्र नेपाली सेना ब्युँझियो र उसको मध्यस्थतामा वार्ता भयो। वार्तामार्फत नागरिक सरकार निर्माण गर्ने र संसद् भङ्ग गरी आम निर्वाचनमा जाने सहमति बन्यो। भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा 'नागरिक सरकार' गठन भयो र संसद् भङ्ग गर्दै फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकियो। यस बीचमा संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नेदेखि लिएर निर्वाचनसँग डराएका शक्तिहरू अनिच्छापूर्वक भए पनि चुनावमा होमिन बाध्य भए। अन्ततः फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो र त्यसको सम्पूर्ण नतिजा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।
यस पटकको निर्वाचन परिणाम सोचेभन्दा बिल्कुलै अनपेक्षित आयो। देशका स्थापित र ठुला भनिएका कांग्रेस र एमाले बढारिए। २०७९ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उदयमान शक्तिका रूपमा झन्डै दुई-तिहाइ मतसहित पहिलो पार्टी बन्यो। कांग्रेस, एमाले र नेकपा लज्जास्पद नतिजाका साथ क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो दलमा खुम्चिए।
नेपाली राजनीतिमा सधैँ निर्णायक र सशक्त देखिने कम्युनिस्टहरू यस पटकको निर्वाचनमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। अन्य पार्टीभन्दा भिन्न र जनताको मसिहा बन्न नसकेकै कारण उनीहरूले यो शर्मनाक हार ब्यहोर्नुपरेको हो। नेपालको संसदीय राजनीतिमा पछिल्ला दुई दशक कम्युनिस्ट शक्तिको बोलवाला रह्यो। यही अवधिमा पाँच जना कम्युनिस्ट नेताहरू प्रधानमन्त्री बने; जसमा केपी शर्मा ओली चार पटक, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन पटक तथा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई एक-एक पटक सत्ताको नेतृत्वमा पुगे।
यस पटकको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कुल १ करोड ८ लाख ३५ हजार २५ मत सदर भएको छ। जसअनुसार रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गरी ६ दलले मात्र ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन सकेका छन्। थ्रेसहोल्ड कटाउने कम्युनिस्ट पार्टीमा एमाले र नेकपा गरी दुई वटा मात्र बाँकी रहे। थ्रेसहोल्ड नै कटाए पनि उनीहरूले पाएको समानुपातिक मत यस पटक निकै निराशाजनक छ।
रास्वपाले एक्लै ५१ लाख ८३ हजार ४९३ मत पाएको छ, जुन कुल सदर मतको ४७.८४ प्रतिशत हुन आउँछ। दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसले १७ लाख ५९ हजार १७२ मत (१६.२४ प्रतिशत) पाएको छ। तेस्रो स्थानमा अटाएको पहिलो कम्युनिस्ट शक्ति एमालेले १४ लाख ५५ हजार ८८५ मत मात्र प्राप्त गर्यो, जुन कुल मतको १३.४३ प्रतिशत मात्रै हो। त्यस्तै, चौथो स्थानमा रहेको नेकपाले ८ लाख ११ हजार ५७७ मत पायो, जुन ७.४९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ।
यस पटक समानुपातिकतर्फ एमाले र नेकपासहित स्पष्ट कम्युनिस्ट पहिचान बोकेका ८ दल चुनावी मैदानमा थिए। बाँकी ६ वटा साना कम्युनिस्ट शक्तिले जम्मा १ लाख ११ हजार १३९ मत मात्रै प्राप्त गर्न सके। यसरी नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले प्राप्त गरेको कुल मत जोड्दा २३ लाख ७८ हजार ६०१ हुन आउँछ, जुन कुल सदर मतको २१.९५ प्रतिशत मात्रै हो।
एमाले र नेकबाहेक नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४२ हजार ३०१, राष्ट्रिय जनमोर्चाले २९ हजार ४५५, नेकपा माओवादीले २३ हजार ८६४, नेकपा मालेले ६ हजार १७२, नेकपा मार्क्सवादी (पुष्पलाल) ले ४ हजार ८३२ र नेकपा (संयुक्त) ले ४ हजार ५१५ मत मात्र प्राप्त गरे।
नेपालको पछिल्लो दुई दशकको राजनीतिमा कम्युनिस्ट जनमत यति धेरै कमजोर अवस्थामा पुगेको यो पहिलो पटक हो। कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू कमिसनको खेलमा चुर्लुम्म नडुबेर जनताका एजेन्डामा निरन्तर लागिरहेका भए आज यो दुरावस्था आउने थिएन। कम्युनिस्ट नेतृत्वमा इमानदारिताको यसरी खडेरी पर्यो कि नेताहरूमा राष्ट्रिय चिन्तन कहिल्यै हाबी हुन सकेन।
हिजो चप्पल लगाएर काठमाडौँ उपत्यका छिरेका नेताहरू राजनीतिबाहेक अन्य कुनै पेसा-व्यवसाय नगरी पजेरो चढ्ने हैसियतमा पुगे, तर तिनैलाई भोट हाल्ने सर्वसाधारण मतदाता भने अझै पनि भोको पेटको पीडा खप्न बाध्य छन्। लोकतन्त्रमा देश विकास र राजनीतिक स्थायित्वको पहिलो आधार नै नेतृत्वको इमानदारिता हो, जुन हाम्रा कम्युनिस्ट नेताहरूमा शून्य देखियो।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस