प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै खतिवडाले आफ्नो राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।

संसदीय छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि रहेको निष्कर्ष निकालेपछि, उक्त त्रुटिको जिम्मेवारीमा सभापति खतिवडाको नामसमेत जोडिँदै आएको थियो।

राजीनामापूर्व सभामा बोल्दै खतिवडाले आफू सुरुदेखि नै सरकारी कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू गर्नुपर्ने पक्षमा अडिग रहेको र भविष्यमा पनि यस अडानमा रहिरहने बताए। उनले निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा आफ्नो हस्ताक्षर रहेको स्वीकार गर्दै, सरकारी कर्मचारीलाई अवकाशपछि तत्काल संवैधानिक वा कूटनीतिक पदमा नियुक्ति नदिनुपर्ने कारण स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, यसो गर्दा सरकारको कार्यप्रणाली प्रभावित नहुने र भविष्यमुखी पद प्राप्तिका लागि पदमा रहँदै गलत गतिविधि गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

खतिवडाले सरकारी कर्मचारीका लागि दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने प्रावधान सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको स्मरण समेत गराएका थिए । तर, प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा राज्य व्यवस्था समितिको विधायकीय मनसाय विपरीत काम भएको र उक्त कार्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी संलग्न रहेको बताए। त्रुटि आफू वा समितिका सदस्यबाट नभएको दाबी गर्दै उनले अन्तिम रूपमा गहिरिएर नहेर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरे।

उनले कर्मचारीप्रति विश्वास गर्दा त्रुटि भएको र प्रतिवेदन अगाडि बढेपछि संसदका सबै सदस्यले हेरेको बताए। त्यसैले, दोष केवल आफूलाई मात्र दिनु अन्याय हुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । खतिवडाले राष्ट्रिय सभामा एमालेको तर्फबाट कुलिङ अफ पिरियड हटाउने संशोधन प्रस्ताव परेको स्मरण गर्दै, आफू गठबन्धनप्रति अडिग रहेको र अन्ततः दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडसहितको विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

राजीनामा घोषणा गर्दै खतिवडाले आफू कूटिल राजनीतिको सिकार भएको टिप्पणी गरे। "जसले कुलिङ अफ पिरियड आवश्यक छ भनी लाग्यो, उहीलाई दोषी देखाउने प्रयास भइरहेको छ," भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । साथै, संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले आफूलाई दोषी नठहर्याएको र कारबाहीको सिफारिससमेत नगरेको दाबी गरे।

उनका अनुसार, राजनीतिमा कहिलेकाहीँ नगरेको गल्तीको जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ, र अहिले आफू त्यही अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको छ। उनले भने,

“प्रतिवेदनमा ‘जिम्मेवारी’ भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले, म जिम्मेवारी बोध गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट आज खुशीपूर्वक राजीनामा दिने घोषणा गर्दछु।”