नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ।

भारत–चीनबीच हालै लिपुलेक नाकामार्फत सीमा व्यापार गर्ने सहमतिबारे मिडियाले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सामा ती क्षेत्र स्पष्ट रूपमा नेपालको भूमि रहेको उल्लेख छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी तीन बुँदे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ। उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।”

यस्तै, मन्त्रालयले दोस्रो बुँदामा भारतलाई ती क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको पुनः दोहोर्‍याएको छ। “उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत अवगत गराइसकिएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सधैं कूटनीतिक संवादमार्फत अघि बढ्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ।”

यसअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी भारत भ्रमणमा रहँदा भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी नै नदिई लिपुलेक नाकामार्फत सीमा व्यापार विस्तार गर्ने सहमति गरेका थिए। वाङ यी सोमबार भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार तथा सीमा वार्ताका विशेष प्रतिनिधि अजित डोभलको निमन्त्रणामा नयाँ दिल्ली पुगेका थिए।