सत्तारूढ गठबन्धनमै सहभागी दल नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विवादमा संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्ने शैलीमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ।

सचिवालयले पेस गरेको जवाफमा प्रधानमन्त्रीसँग अझै बहुमत रहेको दाबी गर्दै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान नागरिक उन्मुक्तिमा लागू नहुने तर्क गरिएको छ। सचिवालयका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले पठाएको जवाफमा, “नागरिक उन्मुक्ति सरकारले गठन हुँदा समर्थन गर्ने दल होइन, पछि मात्र समर्थन गरेको हो, त्यसैले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छैन,” भनिएको छ।

तर संविधानविद्हरू र पूर्वसांसदहरूले भने संसद् सचिवालयले स्वतन्त्र संसद्को हैसियतभन्दा कार्यकारीको छायाँ बनेर जवाफ दिएको टिप्पणी गरेका छन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार, सरकारमै सहभागी दलले विश्वास फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि “अदालतमा पुगेको मुद्दामा संसद् सचिवालयले बचाउ गर्नु अनुचित हो, प्रधानमन्त्रीले आफैं जवाफ दिनुपर्छ,” बताएका छन्।

संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “संविधानमा जे लेखिएको छ, अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। सरकारमा सहभागी दल बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनैपर्छ, नियमावली परिवर्तन नगरेसम्म यसमा छुट छैन।”

यसबीच संसद् सचिवालयले नागरिक उन्मुक्तिलाई प्रतिपक्षकै बेन्चमा राखेको छ। प्रतिनिधिसभामा समेत उन्मुक्तिका सांसदहरूले प्रतिपक्षकै हैसियतमा सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। तर उन्मुक्ति अध्यक्ष र मन्त्रीहरू अझै सिंहदरबारमै कार्यरत रहेकाले दलको वास्तविक स्थिति विवादग्रस्त बनेको छ।