भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निकट भविष्यमा भारत भ्रमण गर्न निम्ता दिएका थिए । भदौ २ मा दिइएको उक्त निम्तामा भने मिति तोकिएको थिएन । नेपाल र भारत दुवै देशका अधिकारीहरू भदौ ३१ वा असोज १ मा भ्रमण हुने अपेक्षामा थिए ।

तर, दुई दिनमै लिपुलेक नाका हुँदै व्यापार गर्न भारत र चीनका विदेशमन्त्रीबीच सम्झौता भएपछि नेपालले तत्कालै कूटनीतिक नोट पठायो । सो सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि नै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटका क्रममा प्रश्न उठाउँदै उक्त भूभाग नेपालतर्फ पर्ने तथ्य र प्रमाणहरू पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।

ओलीको यो कदमलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यम र विचारविमर्श गर्ने वृत्तमा फरक–फरक कोणबाट चर्चा भयो । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधन गराउने प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा फेरि संयोगवश भारत र चीनबीच लिपुलेकसम्बन्धी सम्झौता भएपछि ओलीको आसन्न भारत भ्रमण प्रभावित हुने हो कि भन्ने संशय बढेको छ ।

काठमाडौंस्थित एक उच्च अधिकारीले भने भ्रमण मिति नै तय नभएकाले ‘धकेलियो भन्न मिल्दैन’ भन्दै अर्थपूर्ण टिप्पणी गरेका छन् । 

भारतीय डिजिटल पत्रिका द प्रिन्ट ले आज बिहीबार प्रकाशित समाचारमा सेप्टेम्बरमै ओलीको भारत भ्रमण नहुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ । त्यसमा अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै भ्रमणको तिथिबारे अनिश्चितता रहेको र लिपुलेक सम्झौताप्रति नेपालले देखाएको आपत्तिलाई भारतले ‘नोट’ गरेको विश्लेषण गरिएको छ । अन्य केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि यस्तै खालका समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।

यसैबीच, चीनको तियानजिनमा भएको शांघाइ कोअपरेशन अर्गनाइजेसन (SCO) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायत शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भने कुनै शिष्टाचार भेट वा साइडलाइन बैठक भएन, केवल जम्काभेट मात्र भयो । यसलाई भ्रमण टोलीकै सदस्यहरूले दुई देशबीचको कूटनीतिक चिसोपना अझै बाँकी रहेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा ओलीसँगको जम्काभेटबारे उल्लेख गर्दै नेपाल–भारतबीचको पुरानो मित्रताको चर्चा गरेका थिए ।

नेपाली पक्षले तोकिएकै समयमा भ्रमण हुने दाबी गर्दै तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिएको छ । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सेप्टेम्बरमै हुनेछ र त्यसमा लिपुलेकको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइनेछ । तर, अब १२ दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि भ्रमण मिति औपचारिक रूपमा घोषणा नहुनु भने संशय थप्ने विषय बनेको छ ।