विधान महाधिवेशनका लागि तयार प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बोलाइएको नेकपा एमाले सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मुख्य एजेण्डा बनेकी छन्।

हिजो दिउँसो ४ बजेदेखि झण्डै पाँच घण्टा चलेको बैठकमा भण्डारीको विषयमा लामो छलफल भएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।

स्रोतका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, रामबहादुर थापा (बादल) र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूले भण्डारीबारे पार्टी निर्णय सच्याउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘आज नेताहरूले खुलेरै आफ्ना धारणा राखे। पूर्वराष्ट्रपतिलाई रोक्ने निर्णय उचित भएको तर्क पनि आयो, रोक्नु हुँदैन भन्ने पक्षले पनि लामो प्रस्तुति दिए।’

गत साउन ५–६ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा रोक्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यस निर्णय सच्याउन माग गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बैठकमा लिखित फरक मत पेश गरेका थिए।

पोखरेलले भण्डारीलाई राजनीतिमा रोक्न नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै, अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सल्लाहमा संगठन विभागमार्फत सदस्यता नवीकरण गरिएको स्मरण गराएका थिए। उनले भर्खरै एमालेको नेतृत्वमै चीन भ्रमण गरेको, संविधानले पनि पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा रोक नलगाएको जस्ता तथ्य औंल्याएका थिए।

उनी प्रस्तुत गरेको लिखित फरक मतमा भनिएको छ : “पार्टी र आन्दोलनमा पर्न सक्ने दुरगामी नकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै भण्डारीलाई रोक्ने निर्णय सच्याइनुपर्छ। विधानको धारा ७८ (१) बमोजिम मेरो फरक मत छलफलमा ल्याइयोस्।”

यसअघि मौन रहेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले (बादल) यसपटक खुलेरै भण्डारीलाई रोक्ने निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए । उनले भने, “संविधानमा यसबारे प्रष्ट व्यवस्था छैन, त्यसैले उहाँको इच्छालाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर अहिलेको निर्णयले समाज नै विभाजित भएको छ, यसलाई गम्भीर रूपमा समाधान गर्नुपर्छ।”

उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली पनि पुरानै अडानमा रहे। उनले भने, “विद्या भण्डारीको सदस्यता रोकिनु एमालेकै हितविपरीत भयो। यसले पार्टीभित्रै बबण्डर पैदा गरेको छ।” सुरेन्द्र पाण्डेले पनि भण्डारीलाई रोक्ने निर्णय कुनै हिसाबले उचित नभएको बताए।

सचिव गोकर्ण बिष्टले सदस्यता नवीकरण नगरेको निर्णयले एमाले अनुदार देखिएको टिप्पणी गरे। उनले भने, “यसलाई सच्याउनुपर्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुने पार्टीले लोकतान्त्रिक समाजको नेतृत्व गर्न सक्दैन।” सचिव योगेश भट्टराईले पनि भण्डारीसम्बन्धी विवाद समाधान नगरे समस्या थप जटिल हुने बताए।

तर उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भने भण्डारीलाई रोक्ने निर्णयको पक्षमा उभिइन्। उनले भनिन्, “पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा आउनु राम्रो परम्परा हुँदैन।” बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव लेखराज भट्टजस्ता पदाधिकारीले भने धारणा राखेनन्। सचिव छबिलाल विश्वकर्मा बैठकमै अनुपस्थित थिए।

नेताहरूको धारणा सुनेपछि अध्यक्ष ओलीले भने, “केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरिसकेको विषयलाई विधान महाधिवेशनमा एजेण्डा बनाउन मिल्दैन।” बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि यही निर्णय सुनाएका थिए ।