राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पदीय जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने सुझाव सुदूरपश्चिम समितिले दिएको छ ।

समितिको बैठकमा आएका धारणाहरू समेटेर केन्द्रमा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टी सभापति स्वयंले उदारता देखाउँदै न्यायिक निकायबाट न्याय नपाउँदासम्म पार्टी जिम्मेवारीबाट अलग भई वैकल्पिक धार, समूह र व्यक्तिलाई अटाउने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायिक निकायबाट सफाइ पाएपछि सभापतिको रूपमा निर्विकल्प देखिने विश्वास हामीलाई छ ।’

सभापति रवि नख्खु कारागारबाट बाहिरिँदा ४० लाख हस्ताक्षरकर्ताको भावनामा ठेस पुगेको ठहर समितिले गरेको छ । जेनजी विद्रोहको दोस्रो दिन (भदौ २४) मा सुरक्षा कारण देखाई उनी कारागारबाट बाहिरिएका थिए ।

असार ७ देखि रास्वपाले रविमाथि राज्यले प्रतिशोध साँधेको भन्दै देश–विदेशमा हस्ताक्षर अभियान चलाएको थियो । हस्ताक्षर ४० लाख पुगेको दाबी पार्टीले गर्दै आएको छ ।

सुदूरपश्चिम समितिको ६ असोजमा बसेको बैठकका निष्कर्ष प्रदेश महामन्त्री सन्तोषराज जोशीले केन्द्रमा पठाएका हुन् । पत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टी सभापतिलाई सुझाव दिने निकायको अपरिपक्वता र सहानुभूति बटुल्ने चक्करका कारण सभापति र पार्टी दुवै पटक–पटक धोका खेप्नुपरेको छ । नख्खु कारागारबाट सभापति बाहिरिनु पनि त्यस्तै सुझावकर्ताको हतार र अपरिपक्व निर्णयको परिणाम हो ।’

पत्रमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले पदीय आचारण विपरीत सभापतिलाई कारागारबाट बाहिर ल्याउन भूमिका खेलेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । त्यसबारे छानबिन गरी जिम्मेवारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

उपसभापति डीपी अर्याल, सहमहामन्त्री विपीन आचार्य, प्रवक्ता मनिष झा, केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुली र ज्वाला संग्रौला नख्खु कारागार पुगेकामा प्रश्न उठाइएको छ । सचिवालय पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग पनि समितिले राखेको छ ।

पत्रमा पूर्व सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठको राजीनामालाई पार्टीका लागि दुःखद् भनिएको छ । नेतृत्वका कमजोरीबारे बोल्दा पार्टीबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै आलोचना गरिएको छ । समितिले पार्टीमा केन्द्रीय निरंकुशता हाबी भएको, पुराना दलझैँ व्यक्ति पुज्ने प्रवृत्ति बढेको र यसले लोकतन्त्रको उपहास भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय नेतृत्वले सङ्गठनप्रति न्यून चासो देखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ । ‘रास्वपा आफैं बन्छ भन्ने मनोविज्ञानले पार्टी निर्माणमा ढिलाइ भएको’ पत्रमा उल्लेख छ ।

समितिले पार्टी तत्काल पुनर्गठन गर्न, प्रदेश समितिलाई स्वायत्तता दिन, व्यक्तिकेन्द्रित प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र कमजोरी स्विकार्दै सङ्गठनलाई मजबुत बनाउन सुझाव दिएको छ ।