नेपाली कांग्रेसले भदौ २४ गते सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही नगर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।
बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले गृह मन्त्रालयको यो कदमले सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न इच्छुक नदेखिएको स्पष्ट भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिंदै भने, “गृह मन्त्रालयले २४ गतेको तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न दिएको दबाबबारे बैठकले गम्भीर असहमति जनाएको छ।”
डा. महतका अनुसार, “गत भदौ २३–२४ गते जेनजी आन्दोलनको नाममा अराजकता मच्चाइयो। निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त पारियो। घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा नेताहरूको समान दृष्टिकोण छ। तर गृह मन्त्रालयले नै कारबाही नगर्न दबाब दिएको कुरा आएको छ, जसमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ।”
कांग्रेसले घटनाको कारण, दोषीहरू र आवश्यक कारबाहीको छानबिन गर्न माग गरेको छ। प्रवक्ता डा. महतले भने, “सरकारको यो गतिविधिले आगामी निर्वाचन हुन सक्ने वातावरण कमजोर बनाएको छ र यसले निर्वाचनप्रति सरकारको गम्भीरता देखाउँदैन।”
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस