अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गा प्रकरणसहित अन्य विवादित मुद्दामा उजुरी दिन नागरिकहरूलाई आह्वान गरेका छन्।

मंगलबार सिंहदरबार परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘मन्त्री आफैं उजुरी हाल्दै हिँड्दैनन्। राज्य संयन्त्रमा लिखित रूपमा उजुरी आएपछि मात्रै कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

उनका अनुसार देश अब ‘आदेशले होइन, कानुनले चल्ने’ चरणमा पुगेको छ।

‘पहिले आदेशले हुन्थ्यो, अहिले कानुनले हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब हुने सबै काम कानुनबमोजिम हुनेछ। कुनै पूर्वाग्रह वा हस्तक्षेप हुँदैन। जहाँ प्रमाण र कानुनी आधार हुन्छ, त्यहीँ परिणाम देखिनेछ।’

गृहमन्त्री अर्यालले राज्य संयन्त्रले निष्पक्ष रूपमा प्रमाण, कानुन र उजुरीका आधारमा मात्रै काम गर्ने स्पष्ट पार्दै सुशासनको मूल मान्यता फेयरनेस र कानुनी उत्तरदायित्वमा निहित रहेको बताए।

उनले थपे, ‘गल्ती गर्ने जो–कोही सजायको भागीदार हुन्छ, राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुन्छ। कानुनको अघि सबै समान छन्।’

गिरिबन्धु टी-स्टेट जग्गा प्रकरणमा समेत उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दर्ता गर्न पीडितहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘पीडितले बैना दिएका छन्, त्यो बैना घुसका रूपमा प्रयोग भयो कि? निर्णय गराउने प्रयोजनका लागि खर्च भयो कि? यी सबै कुरा जसले देखेका छन्, भोगेका छन्, उनीहरूले राज्य संयन्त्रमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।