विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले १५ कात्तिकपछि घोषणा गरेको आन्दोलनलाई लिएर सरकार र सुरक्षा निकाय उच्च सतर्कतामा छन्। शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र गृहसचिव रामेश्वर दंगालसँग चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले विशेष ब्रिफिङ गरेका छन्।

करीब दुई घण्टासम्म चलेको उक्त बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूले प्रसाईं समूहको हालसम्मको गतिविधि, सम्भावित जोखिम र सुरक्षा तयारीबारे आ–आफ्नो मूल्याङ्कन पेस गरेका थिए।

बैठकमा सहभागी एक उच्च स्रोतका अनुसार सुरक्षा निकायहरूले १५ कात्तिकपछि प्रसाईं समूहले गर्ने भनिएको आन्दोलनलाई संवेदनशील दृष्टिले लिएको छन्। उनीहरूले यसअघि १५ चैतमा तीनकुनेमा आयोजना गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको उदाहरण दिँदै फेरि त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सशक्त तयारी आवश्यक रहेको बताएका छन्।

स्रोतका अनुसार प्रसाईं समूहले भाडामा मानिस जम्मा गरी भिड उतार्न सक्ने खतरा देखिएको भन्दै यसपटक विशेष निगरानी बढाउन सुझाव दिइएको हो। एक सुरक्षा प्रमुखका भनाइमा, “यो समूहको गतिविधि व्यवस्थामाथि आक्रमणका रूपमा देखिँदैछ। त्यसैले सुरक्षा दृष्टिले घुसपैठ हुनसक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन।” विशेष स्रोतका अनुसार प्रसाईले आन्दोलनमा आउनका लागि दैनिक पाँच हजार सम्म दिने गरेको पाइएको छ । प्राय उनले समुहमा मान्छे ल्याउने कमाण्डरलाई नै पैसा दिने गरेको स्रोतले बताएको छ । उनले उपत्यकामै रहेका ट्याक्सी, पठाओका चालहहरुलाई प्रयोग गर्ने गरेको छन् । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बैठकमा सकेसम्म संवादमार्फत समाधान खोज्न निर्देशन दिएकी छन्। उनले गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई प्रसाईं पक्षसँग छलफल गरी विवाद शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्न सुझाव दिएकी थिइन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि बैठकलगत्तै हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा रहन र वार्ताको माध्यमबाट अघि बढ्न सार्वजनिक अपिल गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार सरकारले आन्दोलन एक-दुई दिनभन्दा बढी लम्बिन नदिने रणनीति तयार गरेको छ। “ठूलो मात्रामा जनशक्ति तयारी अवस्थामा छ,” एक उच्च अधिकारीले भने, “यदि प्रसाईं समूहले हिंसात्मक बाटो रोज्यो भने कडा जवाफ दिने तयारी छ।”

सुरक्षा निकायहरूले प्रसाईंको गतिविधि, अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको प्रचारप्रसारमाथि विशेष निगरानी बढाएका छन्। त्यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा पठाओ र इनड्राइभका राइडरहरूलाई पनि भीड व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने जोखिमबारे चेतावनी दिइएको छ।

सुरक्षा बैठकपछि गृहमन्त्रालयले शनिबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै पक्षलाई संयमित हुन र निर्वाचन वातावरण नबिगार्न अपिल गरेको छ। मन्त्रालयले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने स्वार्थ समूहहरूको घुसपैठ रोक्न आयोजकहरूलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आफ्ना माग राख्दा जनताको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन नदिई, सार्वजनिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सबै जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ।”