सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध दायर मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने–नगर्ने विषयमा छलफलका लागि आइतबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

बुधबार नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवसहित सात दलले दायर गरेको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी मागबारे छलफल गर्न अदालतले आइतबार पेशी तोकेको हो। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले बुधबार दुवै पक्षबीच सुनुवाइका लागि कात्तिक ३० गते पेशी तोकेको थियो। साथै, मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी कात्तिक २३ गतेका निर्णय तथा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी सबै कागजात कात्तिक ३० को छलफलका लागि अदालतमा ल्याउन निर्देशसमेत गरिएको छ।

न्यायाधीश पाण्डेयले विपक्षी मधेश प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए। कात्तिक २५ गते दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले यसैगरी अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल अघि बढाएको हो।

कात्तिक २२ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम पाँच दलको समर्थनमा विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाएका थिए। तर समर्थन जनाएको पाँचमध्ये केही सदस्य अनुपस्थित भएपछि मतदान प्रक्रिया अवरुद्ध भयो र सोनलले राजीनामा दिए। त्यसपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

तर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार गठनका लागि सूचना जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया नअपनाई प्रदेश प्रमुख भण्डारीले स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै काठमाडौँतर्फ हिँडेपनि बिहानै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस कटेजमा नै यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ दिएकी थिइन्। यही विवादास्पद प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो।

प्रदेश प्रमुखको उक्त कार्यशैलीविरुद्ध सङ्घ सरकारले सोही दिन भण्डारीलाई पदमुक्त गरी डा. सुरेन्द्र लाभलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। विवादपछि जनकपुरमा सात दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले एमाले, राप्रपा र संघीय समाजवादी बाहेक लगातार आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

विरोध प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष र प्रदेश प्रमुखको निवास गेट समेत तोडफोड गरेका थिए। यद्यपि मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार कार्यकक्ष पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्। सात दलले सभामुखविरुद्ध पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

शनिबार पनि विरोध प्रदर्शन जारी रह्यो। उपसभामुख बबिता राउत ईशरले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिन् भने मुख्यमन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलन र सुरक्षा परिषद् बैठक गरे। प्रदेश प्रमुख लाभले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा आन्दोलनरत सात दल सहभागी भएनन्।

एक सातादेखि मधेशमा जारी राजनीतिक द्वन्द्व शान्त भएको छैन। आइतबार सर्वोच्चबाट आउने निर्णयले राजनीतिक निकासको मार्ग देखिने अपेक्षा गरिएको छ।