आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सोमबार १२ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन्।

निर्वाचन आयोगले मंसिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ता गर्ने कार्यतालिका प्रकाशित गरेको थियो। नयाँ दल दर्ता प्रमाणपत्र लिनका लागि कात्तिक मसान्तसम्म समय तोकिए पनि दर्ता प्रक्रियामा रहेका दललाई सहज बनाउन आयोगले मंसिर ६ गतेसम्म थप समय दिएको थियो।

पहिलो दिन कुल १२ दलले प्रतिनिधिसभातर्फ दल दर्ता गराएका छन्। दर्ता हुने दलमा नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, आम जनता पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत रहेका छन्। यस्तै माघ ११ मा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र अर्को एक दलले दर्ता गराएका छन्।

यसैगरी ४ दलले सोमबार नयाँ दर्ता प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिएका छन्। आयोगका अनुसार ३२ दल दर्ता प्रक्रियामा छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले दल दर्ता प्रमाणपत्र लिइसकेका छन्। साँझ ५ बजेसम्म आयोगमा १२३ दल सूचीकृत भएका छन्।

दल दर्ताका लागि आयोग पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले हालको राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री हुँदा कम्युनिस्ट नेताले “हेलिकप्टर लिएर भाग्नुपर्ने” अवस्थाजस्तो दर्दनाक स्थिति आएको टिप्पणी गरेका थिए । संसद् पुनर्स्थापनाको सवालमा पनि उनले केपी ओलीको माग वहन योग्य नभएको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दोस्रो पटक निर्वाचनमा सहभागी हुन तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी, केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुलीसहितको टोली आयोग पुगेर दल दर्ता गराएको थियो। अधिकारीले निर्वाचन नै देशको निकास भएको बताउँदै सबैलाई जिम्मेवार भएर सहभागी हुन आग्रह गरिन्।

यस्तै नयाँ दल दर्ताका लागि पुगेका नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले “समुन्नत नेपाल निर्माण” को उद्देश्यसहित राजनीतिमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । उनले दर्ता गर्न लागेको दल ‘समुन्नत नेपाल’ नाममा रहेको छ। खनाल २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौँ–६ बाट तथा २०८० को उपनिर्वाचनमा तनहुँ–१ बाट पराजित भइसकेका छन्।

नेकपाको वैधानिकतामाथि प्रश्न

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत १२ वाम दल मिलेर बनेको ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ नामको दल फेरि कानुनी विवादमा पर्ने संकेत देखिएको छ।

यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाममा दल दर्ता गरिसकेका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले नाम मिल्दोजुल्दो भएकाले कात्तिक २६ गते आयोगमा उजुरी दिएका थिए। तर उजुरीमाथि सुनुवाइ नगरी आयोगले नयाँ दललाई दर्ता प्रमाणपत्र दिएको आरोप उनले लगाएका छन्। सुवेदीले प्रचण्ड–माधव समूहको “बलमिच्याइँ” का विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी दिएका छन्।

तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे भने दुवै दल फरक भएको दाबी गर्छन्।
उनका अनुसार, सुवेदीको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नयाँ दर्ता भएको दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो। उनी भन्छन्, “नेपाल देश हो, नेपाली जनता। छोटकरी नामका आधारमा पनि दुवै दल फरक भएकाले आयोगले दर्ता दिएको हो।”

२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी–एमाले मिलेर गठन गरेको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नाम खारेज गरेको प्रसंग पनि यस विवादसँग जोडिएको छ।

आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भाषा–विशेषज्ञसँगको सल्लाहपछि दुवै नाम कानुनी रूपमा भिन्न ठहरिएकाले दल दर्ता गरिएको बताए।