संसद् पुनर्स्थापनामा ढिलाइ भए अदालतकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अविलम्ब फैसला गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
एमाले ओखलढुंगा–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक सङ्कटको अवस्थामा अदालत मौन बस्न नहुने भन्दै संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दामा शीघ्र निर्णय आवश्यक रहेको बताए।
उनले संसद् विघटनमार्फत संविधान मिचिएको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला सर्वोच्च अदालत “कानमा तेल हालेर बस्न” नमिल्ने टिप्पणी गरे। यद्यपि अदालतले जुनसुकै आदेश दिए पनि त्यसलाई स्वीकार गरिने उनले स्पष्ट पारे। अध्यक्ष ओलीले सरकारले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्दै भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कसैलाई जिताउने वा हराउने खेलमा सरकार लागे त्यस प्रकारको निर्वाचन र परिणाम स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।
सरकारले जथाभावी कदम चाल्ने हो भने त्यसले देश र सरकार दुवैलाई क्षति पुर्याउने चेतावनी पनि उनले दिए। फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकिए पनि हिमाली भेगमा निर्वाचन गराउन कठिन हुने उनले बताए।
फरक प्रसंगमा अध्यक्ष ओलीले झापा–५ मा आफूविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएकाहरूमा संगठन, नीति–कार्यक्रम र स्पष्ट उद्देश्य नरहेको दाबी गरे।
आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई “बतासे अन्डा” को संज्ञा दिँदै उनले त्यस्तो अन्डाबाट चल्ला ननिस्कने टिप्पणी गरे। साथै, उनीहरूले आगजनी र तोडफोडलाई क्रान्ति भन्दै महिमा मण्डन गरेको र पुराना दलहरूलाई विभिन्न आरोप लगाउने गरेको आरोप लगाए।
देश निर्माण गर्ने शक्ति एमाले मात्रै भएको दाबी गर्दै अध्यक्ष ओलीले यसपटकको निर्वाचनमा जनताले आफूहरूलाई विजयी गराउने विश्वास व्यक्त गरे।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस