जवाफदेही निगरानी समूहले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

समूहले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक चासो र सरोकारसँग जोडिएको उक्त प्रतिवेदन आम नागरिकमाझ ल्याउनुपर्ने जनाएको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने सरकारको तजबिजको विषय होइन। प्रतिवेदनबारे जानकारी पाउने आम नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार हो भने छानबिन प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो।’

समूहले विगतमा जस्तै छानबिन प्रतिवेदनहरू लुकाउने र सिफारिसहरू बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने उल्लेख गर्दै आयोगका सिफारिसहरू छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

दण्डहीनता रोक्नका लागि यस्तो कदम अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउन र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने पनि समूहले जनाएको छ।

साथै, विगतमा गठन भएका मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, लाल आयोग तथा लम्साल आयोग लगायतका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू समेत सार्वजनिक गर्न समूहले माग गरेको छ।