प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णायक कदम अघि सारेको छ।

शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले ६० दिनभित्र शैक्षिक संस्थाबाट दलीय विद्यार्थी संगठनहरु हटाउने योजना ल्याएको हो। यसको सट्टा विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र ९० दिनभित्र स्थापना गरिने उल्लेख छ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलीय हस्तक्षेपका कारण विद्यार्थीको आवाज दबिएको र शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको निष्कर्ष निकालेको छ। सो समस्या समाधान गर्न यस्तो कदम आवश्यक रहेको कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, विश्वविद्यालयहरूमा हुने स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षाको नतिजा अब शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तय गरेको क्यालेन्डरअनुसार सार्वजनिक गरिनेछ।

सरकारले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय भनेको स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न विद्यार्थीलाई नागरिकता अनिवार्य नपर्ने व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई तत्काल कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि आन्तरिक परीक्षा प्रणाली आगामी शैक्षिक सत्रदेखि खारेज गरिनेछ। यसको सट्टा बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक दबाब नपर्ने नयाँ मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिने सरकारको योजना छ।

यी निर्णयहरूले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने दाबी गरिएको छ भने कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा सबैको नजर केन्द्रित भएको छ।