सरकारले अब आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले जारी गरेको पत्रअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरूले आफ्ना विज्ञापन र सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था

सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्नेछ र भुक्तानी दर तथा छुट सम्बन्धी विषय सम्बन्धित सञ्चार माध्यमबाट स्वीकृत हुनुपर्ने छ।

सरकारको यो निर्णयपछि निजी सञ्चार माध्यमले सरकारी विज्ञापन पाउने अधिकार अब रोकिएको छ। हाल देशका धेरै सञ्चार माध्यम सरकारी विज्ञापनमा निर्भर रहेकाले, विज्ञापनको स्रोत बन्द भएमा केही माध्यम सञ्चालनमा कठिनाइमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले यो निर्णयलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयास भएको बताएकी छन्। उनले भनिन्, “निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोक्नु लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको लागि खतरा हो। यसबारे सामान्य छलफल पनि भएको छैन।”

सरकारले निर्णय सच्याएन भने देशव्यापी आन्दोलन गरिने अध्यक्ष शर्माले चेतावनी दिएकी छन् ।

हेर्नुहोस् सूचना