नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्षले उक्त निर्णय आत्मसात् गर्ने जनाएको छ।

शनिबार बसेको देउवा पक्षीय नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णयलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले फैसलाका कतिपय आधारप्रति असन्तुष्टि रहे पनि न्यायालयको आदेशलाई स्वीकार गर्ने बताएका थिए । “नेपाली कांग्रेसले सधैँ विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मान्दै आएको छ। फैसलाका केही विषयमा हाम्रो असहमति भए पनि अदालतको निर्णयलाई हामीले शिरोधार्य गरेका छौँ,” उनले भने।

अदालतको फैसलासँगै अब पार्टी सञ्चालन र एकताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिमा आएको देउवा पक्षको ठहर छ। बैठकले अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, आन्तरिक मतभेद समाधान गर्ने र संगठनलाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी नयाँ नेतृत्वकै काँधमा रहेको स्पष्ट पारेको छ।

“हिजोसम्म शेरबहादुर देउवाको खुट्टामा रहेको शक्ति अब अदालतले गगन थापाको हातमा सुम्पिएको छ,” विश्वकर्माले भने, “अब पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध र बलियो बनाउने भन्ने जिम्मा उहाँकै हो।”

विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको विवादका कारण पछिल्ला ५–६ महिनादेखि कांग्रेसभित्र तीव्र आन्तरिक द्वन्द्व देखिएको थियो। निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। तर, अन्तिम फैसलासँगै कानुनी विवाद टुंगिएको र अब राजनीतिक एकताको नयाँ चरण सुरु भएको नेताहरूले बताएका छन्।

देउवा पक्षले अब देशभरका नेता–कार्यकर्ताको सुझाव संकलन गर्दै आगामी निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी पार्टीलाई सशक्त बनाउने दिशामा नयाँ नेतृत्वलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।