विसं २०८२ चैत १२ गतेअघि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भएका सबै पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
अध्यादेशको दफा २(१) अनुसार, नियुक्तिका सर्त, सुविधा वा पदावधि जे तोकिएको भए पनि अध्यादेश लागू भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरू कार्यरत पदबाट स्वतः हट्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो।
दफा २(२) मा पदमुक्त भएका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा अख्तियारीप्राप्त अधिकारीले औपचारिक जानकारी दिने प्रावधान राखिएको छ। दफा १(२) अनुसार अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
प्रस्तावनामा प्रचलित कानुनअनुसार नियुक्त वा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक परेको र हाल सङ्घीय संसद् अधिवेशनमा नरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्य संयन्त्रलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो निर्णय लिएको जनाएको छ।
अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन तथा संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका करिब १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्, जसले प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक तरंग उत्पन्न गरेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस