प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हालै जारी गरिएको अध्यादेश र त्यसकै आधारमा गरिएको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका प्रवक्ता देवराज चालिसेले बिहीबार जारी गरेको प्रेस नोटमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया र त्यसपछाडिको मनसायले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ।

कांग्रेसले नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको स्मरण गराएको छ। 

सरकार, विपक्षी दल र स्वतन्त्र संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर संवैधानिक निकायलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त राख्ने संवैधानिक मर्म वर्तमान अध्यादेशले कमजोर बनाएको कांग्रेसको आरोप छ।

प्रेस नोटमा भनिएको छ, “वर्तमान अध्यादेशले गणपूरक संख्या घटाएर प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्रै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ। आजको निर्णयले यो अध्यादेश स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि ल्याइएको पुष्टि गरेको छ।”

कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको २०८१ जेठ १४ गतेको नजिर उल्लेख गर्दै ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको जनाएको छ। वरिष्ठतम न्यायाधीशको स्वाभाविक अधिकार र स्थापित परम्परालाई प्रभावित पार्ने गरी गरिएको निर्णयलाई कांग्रेसले ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भनेको छ।

कांग्रेसका अनुसार यो प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई क्रमशः कार्यपालिकाको प्रभावमा लैजाने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगजस्ता संवैधानिक निकायलाई सरकार अनुकूल बनाउने तथा नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षण कमजोर पार्ने खतरा बढाएको छ।

प्रेस नोटमा थप भनिएको छ, “संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा बनाएको छैन, उत्तरदायी संयोजकको भूमिका मात्र दिएको छ। सीमित मतका आधारमा गरिएको प्रधानन्यायाधीश सम्बन्धी निर्णय संविधानको मूल मर्म र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको खुला प्रहार हो।”