सरकारले विदेशमा कार्यरत १५ जना नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत (अनररी कन्सुल जनरल) तथा वाणिज्यदूतहरूलाई एकैपटक पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा नयाँपन दिन यो कदम चालेको हो। यस्तै, बैठकले श्रम क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने स्वीकृति दिएको छ। 

बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९: यसले आधुनिक दासत्व र बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि कानुनी आधार तयार पार्नेछ।

श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि १९४७ (नम्बर ८१): यसले उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा श्रम कानुनको कार्यान्वयन र निरीक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाउनेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा यी दुवै महासन्धिहरू अब संसदीय प्रक्रियामा जाने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।