नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक ऐन महरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले 'जेनजी आन्दोलन' का विषयमा सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । आयोगको प्रतिवेदनमाथि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै महरले ठुला अपराधीहरूलाई जोगाउन आयोगले नाटक मञ्चन गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत टिप्पणी गर्दै प्रमुख सचेतक महरले अदालतमा जस्तै मानव अधिकार आयोग जस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमा पनि कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव र दबाब छर्लङ्ग देखिएको दाबी गरे ।

"ठुलो माछा जोगाउन साना माछाहरूलाई जालमा हालेर एउटा नाटक मञ्चन गरिएछ," महरले आक्रोश पोख्दै लेखेका छन्, "खैर, साना माछा नै सही, भदौ २४ को घटनालाई आंशिक भए पनि ऐना देखाउने काम भएकोमा आंशिक सन्तुष्टि मान्न सकिन्छ ।"

नेता महरले वर्तमान सरकारबाट वास्तविक अपराधीहरूमाथि कारबाही हुने कुरामा पूर्ण आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारको राजनीतिक धरातलमाथि नै प्रहार गर्दै अगाडि लेखेका छन्, "अब यो सरकारले अपराधीहरूलाई कारबाही गर्दैन भन्ने त निश्चित नै छ, किनभने यो सरकारको वास्तविक जग नै देशद्रोह र अपराध हो ।" अहिले जालमा नअटाएका 'मोटा र ठुला माछा' हरूको अपराधको हिसाबकिताब भविष्यले गर्ने चेतावनी उनले दिएका छन् ।

महरले भनेका छन्, "अहिलेलाई मानव अधिकार आयोग जस्तो संवैधानिक आयोगबाट आएको लिखित प्रतिवेदनलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरौँ । यो दस्तावेज इतिहासको पानामा सुरक्षित रहने नै छ । अहिले जोगिएका मोटा माछाहरू र जालमा परेका साना माछाहरूको त्यो जघन्य मानवता विरोधी तथा देशद्रोह विरुद्धको अपराधको लेखाजोखा र हिसाबको फर्च्यौट भविष्यको उपयुक्त समयको जिम्मा लगाइयो ।"