पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सकिएर सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने (निसु) मा राखेको छ । ६ वर्षअघि सर्वोच्च अदालत पुगेको उक्त मुद्दाको न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा बुधबार सुनुवाइ सकिएसँगै फैसलाका लागि निसुमा राखिएको हो ।

यसअघि २०७६ फागुन १५ मा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले साहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले उनलाई ४ वर्ष जेल सजाय सुनाउनुका साथै १९ करोड ४४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्दै उक्त रकम जफत र त्यति नै बराबरको जरिबाना तिराउने आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै, विशेष अदालतले साहबाट १४ करोड २५ लाख एक हजार ७१६ रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको ठहर गर्दै २०७६ फागुन २९ मा थप ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार ३ वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसुरमा सजाय निर्धारणका लागि एक महिनाभित्र छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम विशेष अदालतले उक्त सजाय तय गरेको थियो ।

अख्तियार र साह दुवै पुगेका थिए सर्वोच्च
विशेष अदालतको उक्त फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असोज ५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा र असोज ९ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । अर्कोतर्फ, साह पनि विशेषको फैसलाविरुद्ध २०७७ असोज १२ मा सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले अख्तियार र साह दुवैको निवेदनलाई एकसाथ (लगाउ) राखेर पेसी तोक्दै आएको थियो ।

अख्तियारले २०७३ पुस २५ मा साहविरुद्ध ३१ करोड ५० लाख २६ हजार ५५९ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै ८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, २०७४ चैत १६ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ३२ करोड ४ लाख ५० हजार ३०४ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै साहका बुबा साधुसाह सुडी, आमा दुलारीदेवी, श्रीमती रंगीलाकुमारी, भाइ रामकुमारसहित १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेषले रामकुमारलाई १ वर्ष ८ महिना र बाँकीलाई २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो ।

साह दुई पटक संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसद् सदस्य (सभासद) र भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री हुँदा अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी परिवारका सदस्य तथा अन्य सहयोगीहरू मनोजकुमार सिंह, निलम सिंह, राममिलन राउत कुर्मी, ओमप्रकाश यादव र सुजितकुमार पाण्डे लगायतको मिलेमतोमा लुकाएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

बमकाण्डमा यसअघि नै जन्मकैद
यीनै पूर्वमन्त्री साह जनकपुरधाम बमकाण्डको मुख्य योजनाकार ठहर भई हाल डिल्लीबजार कारागारमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । २०६९ वैशाख १८ मा मिथिला राज्य सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनका क्रममा जनकपुरको रामानन्द चोकमा भएको बम विस्फोटमा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा धनुषा जिल्ला अदालतले साहसहित ७ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।