नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ । कांग्रेसका शीर्ष सांसदहरूले शुक्रबार दर्ता गरेको उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ र छलफलका लागि अदालतले आगामी साउन ३१ गतेका लागि संवैधानिक इजलासमा पेसी समेत तोकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १४० (११) र २५९ का प्रावधानहरू नेपालको संविधानको धारा २७४ (८) सँग बाझिएको कांग्रेसको दाबी छ । नियमावलीलाई ऐनभन्दा माथि राखिएको र यसले माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) को क्षेत्राधिकार तथा अधिकारमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

संसद् नियमावलीविरुद्ध राष्ट्रिय सभाका तर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त र प्रमुख सचेतक पदम बहादुर परियार तथा प्रतिनिधि सभाका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापा आफैँ सर्वोच्च पुगेर रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटको मस्यौदाकार समेत रहेका अधिवक्ता राजु कटुवालका अनुसार रिटमा प्रतिनिधि सभा, संसद् सचिवालय, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुली र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा विवादित प्रावधानहरू बदर गरी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ ।

गत जेठ १७ गते नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूको तीव्र विरोध र नाराबाजीका बीच प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ बहुमतका आधारमा पारित गरिएको थियो । कांग्रेसले नियमावलीको मस्यौदामा रहेका कतिपय प्रावधानमा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेकाले थप छलफलका लागि समितिमा पठाउन माग गरेको थियो ।

तर, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मस्यौदालाई पुनः समितिमा लैजान आवश्यक नरहेको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएर पारित गराएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा रहेको मस्यौदा समितिले तयार पारेको उक्त नियमावली अन्ततः संसद्‌बाट सडक र सडकबाट अहिले अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ ।