कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनु नै राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।

‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यो विधेयक कुनै नयाँ संरचना निर्माण गर्न नभई कानुनी रिक्तता हटाएर पुरानै व्यवस्था पुनः कायम गर्न ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार साविकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्मरण गराउँदै २०७५ सालमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ मार्फत उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको बताइन्। त्यसपछि २०८२ असोज ९ गते कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत स्वीकृत भए पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक आउन सकेको थिएन।

पछिल्लो पटक २०८३ वैशाख ३० गते कार्यविभाजन नियमावली पुनः संशोधन गरी विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले सो परिवर्तनका कारण ऐनको एउटा दफा रिक्त हुन पुगेकाले त्यसलाई पुनः कायम गर्न वर्तमान विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।

मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कहाँ रहने भन्दा पनि त्यसलाई कसरी अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सबैको चासो हुनुपर्ने बताइन्। सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाउँदै उनले आगामी दिनमा विभागलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल सुदृढ र आधुनिक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

छलफलका क्रममा उठेका अन्य विषयमा बोल्दै उनले संसदीय प्रणालीमा संशोधनका लागि आएको विधेयकको सीमाभित्र रहेर मात्रै छलफल गर्न सकिने स्पष्ट पारिन्। प्रस्तुत विधेयकको मुख्य उद्देश्य रिक्त भएको दफालाई पुनः कायम गर्नु भएकाले त्यसको दायराभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।