कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनु नै राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगा�...