काठमाडौं । भारी वर्षासँगै बाढी, पहिरो र डुबानको उच्च जोखिम बढेपछि गृह मन्त्रालयले देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि १० बुँदे कडा परिपत्र (सर्कुलर) जारी गरेको छ। मन्त्रालयले सम्भावित मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सबै सुरक्षा संयन्त्र र निकायलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय रहन निर्देशन दिएको छ।

परिपत्रका मुख्य बुँदाहरू:
१. जिल्ला सुरक्षा समितिले पहिचान गरेका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन र सुरक्षाकर्मीहरूलाई जुनसुकै बेला खटिन सक्ने गरी ‘स्ट्याण्डबाई’ राख्न भनिएको छ। साथै, जिल्लास्थित सबै अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र एम्बुलेन्स सेवालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

२. जोखिमयुक्त अवधिभर अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कन आम नागरिकलाई अनुरोध गर्न भनिएको छ। साथै, पर्यटक तथा सर्वसाधारणलाई ट्रेकिङ (पदयात्रा)मा जान रोक लगाउन र गइसकेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा फर्काउन सहजीकरण गर्ने जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको छ।

३. जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बुलेटिनअनुसार भारी वर्षा हुने अनुमान गरिएका क्षेत्र र खोला किनारका बस्तीहरूमा माइकिङ गरी तत्काल सूचना प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा विशेष टोली परिचालन गरी बासिन्दालाई सतर्क गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

३. विपद्को समयमा बढी प्रभावित हुने महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकालाई प्राथमिकताका साथ सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकाय र संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गर्न सर्कुलरमा उल्लेख छ।

४. राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा तयार पारिएको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३’ र जिल्लागत कार्ययोजनालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले जोड दिएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट जारी हुने ट्राभल एड्भाइजरी तथा मनसुन बुलेटिनलाई नियमित रूपमा सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन र जोखिमयुक्त बस्तीका नागरिकलाई समयमै सुरक्षित आश्रयस्थलमा सार्न स्थानीय प्रशासनलाई विशेष अधिकार दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।