राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महामन्त्रीसहित साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिसकेका मुकुल ढकाललाई निर्वाचन आयोगले अझै महामन्त्रीका रूपमा पत्राचार गरेको छ। आयोगको यस्तो कदमप्रति रास्वपाले असहमति जनाउँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीविपरीत रहेको आरोप लगाएको छ।

रास्वपाले २०८१ साल असार २५ गते केन्द्रीय समिति बैठकबाट ढकाललाई पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार ढकाललाई सबै जिम्मेवारीबाट हटाएको विवरण आयोगमा २०८१ साउन १७ गते नै अद्यावधिक गराइसकेको पनि पार्टीले स्पष्ट पारेको छ।

यद्यपि, निर्वाचन आयोगले ११ महिनापछि ढकाललाई नै महामन्त्रीका रूपमा उल्लेख गर्दै रास्वपालाई पत्राचार गरेको छ। आयोगको असार ४ गतेको पत्रमा भनिएको छ, “रास्वपाको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर विवरण २०८० साल फागुन २० मा अद्यावधिक भएको छ। त्यसपछिका कुनै परिवर्तन अद्यावधिक नभएको देखिन्छ।”

रास्वपाको कानुनी तयारी
रास्वपाका अनुसार ढकालको निष्कासन सम्बन्धी निर्णय र विवरण आयोगलाई आधिकारिकरूपमा बुझाइएको थियो, जसअनुसार ढकाल महामन्त्री पदमा नरहेको प्रस्ट भइसकेको हो। पार्टी प्रवक्ताहरूले आयोगको पछिल्लो पत्राचारले लोकतान्त्रिक अभ्यास र कानुनी मापदण्डको उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन्।

पार्टी स्रोतका अनुसार अब निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । "यो सरासर नियमविपरीतको व्यवहार हो । हामी कानुनी लडाइँमा जान बाध्य हुनेछौँ," एक वरिष्ठ नेताले भने ।

साथै, निष्कासित ढकालले आफूलाई पुनःस्थापित गर्न पार्टीका उपसभापति डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले समक्ष पत्राचार गरेका छन्। उनले पार्टीबाट निष्कासन अन्यायपूर्ण भएको भन्दै आन्तरिक पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।

हालसम्म ढकालले औपचारिक रूपमा छुट्टै राजनीतिक मोर्चा खोल्ने संकेत दिएका छैनन् । तर, आयोगबाट प्राप्त मान्यतालाई आधार मानेर भविष्यमा राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउने अड्कल गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको कानुन विभागले भने औपचारिक निर्णय आयोगको अभिलेखमा दर्ता नहुँदासम्म पुरानो विवरण नै मान्य हुने प्रावधान रहेको दाबी गर्न सक्छ । तर रास्वपाले उक्त अभिलेख बुझाइसकेको प्रमाण पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।