धान रोपाइँको मुख्य सिजन सुरु भइसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ स्थानीय तहले आफूलाई विनियोजन गरिएको रासायनिक मल अझैसम्म नउठाएको पाइएको छ। प्रदेशको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पालिकाहरूले मल ढुवानीमा कुनै चासो देखाएका छैनन्।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहहरूले आवश्यक समन्वय र तदारुकता नदेखाउँदा गोदाममै मल थन्किएको छ भने यता खेतमा किसान मल नपाएर छटपटाउन थालेका छन्।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पहाडी र तराईका मुख्य पालिकाहरूले ठूलो परिमाणमा मल उठाएका छैनन्:

तराई (कैलाली र कञ्चनपुर): कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ८०० किलो र बेदकोट नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ४०० किलो मल उठाएका छैनन्। कैलालीको धनगढी महानगरपालिकाले २१ हजार ५०० किलो, गोदावरी नगरपालिकाले २१ हजार २३० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलो र गौरीगङ्गा नगरपालिकाले ६ हजार ६९० किलो मल उठाउन बाँकी छ।

पहाडी जिल्लाहरू: डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डोटीका स्थानीय तहहरूले पनि तोकिएको परिमाणको मल लगेका छैनन्। अछामका ५ स्थानीय तहमध्ये साँफेबगर नगरपालिका, बन्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिकाले मल लैजान बाँकी छन्।

वर्षे धान रोपाइँको समय घर्किन लाग्दा पनि पालिकाले मल नलगेपछि मन्त्रालयले अब सिधै किसानलाई मल बेच्ने रणनीति बनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा कृषि विकास महाशाखा प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठले पालिकाहरूको यही रवैया कायम रहे कडा कदम चालिने बताएका छन्। उनले भने, "ती पालिकाले तुरुन्तै मल नउठाएमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका डिपोहरू मार्फत किसानलाई सिधै मल बिक्री खुल्ला गरिनेछ।"

स्थानीय सरकारहरूले वितरण प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय नगर्दा सुदूरपश्चिममा यस वर्ष धान उत्पादनमै गम्भीर असर पर्ने र किसानहरू ठूलो मर्कामा पर्ने जोखिम बढेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।