सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटविरुद्ध सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेकै सांसदहरूले विद्रोह गरेका छन् । बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेका तीन प्रभावशाली सांसदले तीनवटा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको मागसहित प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल र सांसद दमन भण्डारीले बजेटका विभिन्न शीर्षकको रकम घटाएर '१ रुपैयाँ' कायम गरियोस् भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

यो खर्च कटौती प्रस्तावको सबैभन्दा रोचक पक्ष के छ भने, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल र सांसद दमन भण्डारीले जुन मन्त्रालयको बजेट काट्ने प्रस्ताव गरेका छन्, ती दुवै मन्त्रालयमा एमालेकै मन्त्रीहरू बहाल छन् । मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । उपनेता थापाले भने कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च कटौतीको माग गरेकी छन् ।

एमाले संसदीय दलको स्रोतका अनुसार यो निर्णय पार्टीको आन्तरिक सहमति अनुसार नै भएको हो । यसअघि प्रमुख सचेतक मल्लको संयोजकत्वमा गठित बजेट संशोधन कार्यदलको सुझावका आधारमा एमालेका ६ जना सांसदले ६ वटा मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । बाँकी रहेका दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक र सचेतक जानकी ऐर बमले पनि क्रमशः आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास र कृषि मन्त्रालयमा खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।

संकटमा मुख्यमन्त्री: बजेट 'पुनर्लेखन' को अडान
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारमा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी छन् । सरकारले ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट 'अन्तरमुखी र असन्तुलित' भएको भन्दै एमालेले यसलाई पारित हुन नदिने र 'पुनर्लेखन' गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

बजेटलाई लिएर सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै पनि तीव्र असन्तुष्टि चुलिएका बेला सत्ताको मुख्य साझेदार एमालेले नै रणनीतिक रूपमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव अगाडि सारेपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

केन्द्रका नेताहरू पनि अनिर्णित
सुदूरपश्चिमको यो बजेट विवाद मिलाउन केन्द्रबाट आएका शीर्ष नेताहरू समेत असफल भएका छन् । कांग्रेसका प्रतिनिधि महामन्त्री प्रदीप पौडेलले आन्तरिक विवाद मिलाएर एमालेलाई विश्वासमा लिन सुझाव दिएका थिए भने एमालेका प्रतिनिधि डा. पुष्प कँडेलले बजेटप्रति पार्टीको तीव्र असन्तुष्टि रहेकाले अब केन्द्रकै निर्देशन पर्खिनुपर्ने बताएका थिए । केन्द्रको निर्देशन आउनुपूर्व नै प्रदेशका सांसदहरूले संसद्‌मा मोर्चाबन्दी कसेपछि सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्रीहरू र समग्र सत्ता गठबन्धनमाथि गम्भीर नैतिक तथा राजनीतिक दबाब सिर्जना भएको छ ।