संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इरानमा सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामै कम्तीमा ८४१ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयकी प्रवक्ता रविना शमदासानीले जेनेभामा शुक्रबार पत्रकारलाई जानकारी दिँदै पारदर्शिताको अभावले वास्तविक मृत्युदण्डको सङ्ख्या अझ बढी हुन सक्ने बताएकी छन् ।

सन् २०२४ को जुलाई महिनामा मात्र ११० जनालाई मृत्युदण्ड दिइएकोमा, यो वर्ष सोही अवधिमा मृत्युदण्ड पाउनेको सङ्ख्या दुई गुणाले बढेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।

शमदासानीका अनुसार मृत्युदण्ड पाउनेमध्ये धेरैजसो अफगानी, बलुच, कुर्द र अरब समुदायका नागरिक छन्। लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा मात्रै यस वर्ष कम्तीमा २८९ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको छ ।

प्रवक्ता रविनाले भनिन्, “मृत्युदण्डको उच्च दरले इरानले यसलाई नागरिकलाई त्रास दिने औजारका रूपमा प्रयोग गरेको देखाउँछ, जसले जातीय अल्पसंख्यक र आप्रवासीलाई असमान रूपमा लक्षित गरेको छ।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले विशेष गरी सार्वजनिक स्थानमा मृत्युदण्ड दिनेलाई कडा आलोचना गरेको छ । यस वर्ष हालसम्म सात सार्वजनिक फाँसीका घटना अभिलेख गरिएको बताइएको छ । शमदासानीले बालबालिकाको अगाडि सार्वजनिक रूपमा फाँसी दिनु “अत्यन्तै अमानवीय र अस्वीकार्य” भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।

उनका अनुसार, इरानमा धेरै मृत्युदण्डहरू अस्पष्ट कानुन—जस्तै ‘परमेश्वरविरुद्ध शत्रुता’को आधारमा तोकिएका छन् । साथै, विपक्षी संगठन पीपुल्स मुजाहिद्दीन अफ इरान (MEK) का सदस्य आरोपमा ११ जना र २०२२ को विरोधमा संलग्न आरोपमा पाँच जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ ।

गत साता सर्वोच्च अदालतले श्रमिक अधिकारकर्मी सरिफेह मोहम्मदीलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय तोकेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानव अधिकार प्रमुख भोल्कर तुर्कले बढ्दो अन्याय रोक्न इरानलाई मृत्युदण्डको प्रयोग तुरुन्त अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।