बंगलादेशमा १५ वर्षसम्म एकछत्र सत्ता चलाएकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धका अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ।
गत वर्ष जुलाई–अगस्टमा छात्र आन्दोलनका क्रममा भएका व्यापक हिंसात्मक घटनामा हसिनाको संलग्नता रहेको ठहर गर्दै विशेष न्यायाधिकरणले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसिनाको अनुपस्थितिमै यो मुद्दाको सुनुवाइ चलेको थियो। ४५३ पृष्ठको फैसलालाई न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजुमदारले ६ भागमा विभाजन गरी अदालतमा वाचन गरेका थिए। यो निर्णय बंगलादेश टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो।
हसिनाको लामो तानाशाही शासन, विपक्षीसँगको कटुतापूर्ण सम्बन्ध र पछिल्लोपटक छात्र आन्दोलन दमनका कारण उनी मृत्युदण्डसम्म कसरी पुगे भन्ने बुझ्न बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्रामसम्म फर्किनुपर्छ।
१९४७ को भारत–पाकिस्तान विभाजनपछि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) मा जन्मिएकी हसिनाका बुबा शेख मुजिबुर रहमान स्वतन्त्रता आन्दोलनका प्रमुख नेता थिए। उनले बुबाको राजनीतिक छायाँ र लोकप्रियताको फाइदा जीवनभर उठाइन्।
ब्रिटिश विभाजनपछि पूर्वी र पश्चिमी पाकिस्तानबीच भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विभाजन बढ्दै गयो। जनसंख्या धेरै भए पनि पूर्वी पाकिस्तान सधैँ सत्ता–शक्तिबाट वञ्चित रह्यो। बंगाली भाषीहरू माथि उर्दू थोपर्ने प्रयासले असन्तुष्टि बढायो।
१९७० को आमनिर्वाचनमा मुजिबुर नेतृत्वको अवामी लिगले स्पष्ट बहुमत जिते पनि सत्तारूढ पश्चिमी पाकिस्तानले उनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि पूर्वी पाकिस्तानमा नागरिक अवज्ञा सुरु भयो र सैनिक दमनपछि मुजिबुरले १९७१ मार्च २६ मा स्वतन्त्र बंगलादेशको घोषणा गरे। त्यसका केही महिनामै भारतले पनि युद्धमा हस्तक्षेप गर्यो र पाकिस्तानले आत्मसमर्पण गरेपछि बंगलादेश स्वतन्त्र भयो।
स्वतन्त्रतापछि मुजिबुरले बंगलादेशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएका थिए तर पछि उनले संविधान संशोधन गरी एकदलीय व्यवस्था ल्याए। १९७५ मा सैनिक कूमा उनीसहित परिवारका अधिकांश सदस्यको हत्या भयो। त्यो बेला युरोपमा भएकी हसिना र उनकी बहिनी मात्रै बच्न सकिन्।
हसिनाको राजनीतिक यात्रा भारतमा निर्वासनबाट सुरु भएर बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी) नेतृ खालिदा जियासँगको कटुतापूर्ण प्रतिस्पर्धासम्म आइपुग्यो। १९९० पछि बंगलादेशमा प्रजातन्त्र केही हदसम्म संस्थागत हुँदै गर्दा पनि हसिना–जियाबीचको राजनीतिक दुश्मनी झनै बढ़्दै गयो ।
२००८ मा दोहोरो राजनीतिक सङ्कटपछि हसिना सत्तामा फर्किन् र त्यसपछि उनले न्यायालय, प्रशासन, प्रहरी र मिडिया सबैलाई करिब–करिब पूर्ण नियन्त्रणमा लिएर एकछत्र शासन चलाइन् । मुस्लिम अतिवादी र भारतविरोधी समूहहरूलाई कडा निगरानीमा राखेका कारण भारतले उनको शासनलाई निरन्तर समर्थन दियो ।
बंगलादेशले पछिल्ला दशकमा उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति गरे पनि हसिनाको निरंकुश शासन, चुनावी धाँधली र विपक्षी दमनको निरन्तर आलोचना भइरह्यो।
छात्र आन्दोलन र शासन पतन
सन् २०१८ मा सरकारी जागिरमा रहेको कोटा प्रणाली हटाइएको थियो। गत वर्ष अदालतले पुनः लागू गरेपछि स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई दिइने ३०% कोटा पुनर्जीवित भयो। यो अवामी लिगलाई फाइदा पुग्ने भएकाले विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए।
हसिनाले दमन गरे पनि आन्दोलन थामिएन। पत्रकार सम्मेलनमा उनले आन्दोलनकारीलाई "रजाकारका नाति–नातिना" भन्दै अपमान गरेपछि विरोध झन् चर्कियो । सर्वोच्चले कोटा घटाइदिए पनि प्रदर्शन रोकिएन र आन्दोलन हसिनाको राजीनामासम्म पुग्यो ।
सेनाले हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको वा हसिनाले सम्भावित रक्तपातबाट बच्नका लागि कदम चालेको भन्ने बुझाइहरू छन्। अन्ततः उनी बंगलादेश सेना–वायुसेनाको विमानमार्फत भारत पुगिन्।
शेख हसिनापछि
हसिनाले वर्षौँ दुश्मनी राख्दै आएका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस छात्र आन्दोलनको समर्थनमा उभिएपछि आन्दोलनकारीहरूले उनलाई नै नेतृत्वमा ल्याएर अन्तरिम सरकार बनाएका थिए ।
अन्ततः विशेष न्यायाधिकरणले हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराधमा आज मृत्युदण्ड सुनायो, जसलाई उनले "राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण" भन्दै अस्वीकार गरेकी छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस