भारत सरकारले देशमा बिक्री हुने सबै स्मार्टफोनमा 'सञ्चार साथी' नामक सरकारी अनुप्रयोग (एप) अनिवार्य रूपमा राख्नका लागि फोन निर्माता कम्पनीहरूलाई दिएको निर्देशन व्यापक विरोध र गोपनीयताको चिन्तापछि फिर्ता लिएको छ।

भारतको सञ्चार मन्त्रालयले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मोबाइल निर्माताहरूका लागि उक्त एप राख्नु अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको पुष्टि गरेको हो। विपक्षी दलहरू, सञ्चार माध्यम र गोपनीयता पक्षधरहरूले सरकारी नियन्त्रणको आशंका गर्दै चर्को विरोध जनाएपछि सरकार यो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको हो।

विवादको कारण र विरोध
सरकारले 'सञ्चार साथी' एप चोरी भएका फोनहरू ट्र्याक गर्न र साइबर सुरक्षामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले ल्याइएको दाबी गरेको थियो। भारतले एप्पल, सामसङ र शाओमीजस्ता कम्पनीहरूलाई गोप्य रूपमा निर्देशन दिँदै ९० दिनभित्र सबै फोनमा यो एप राख्न भनेको थियो। निर्देशनमा उत्पादकहरूले सो एप निष्क्रिय (Disable) गर्न नमिल्ने कुरा सुनिश्चित गर्न र बजारमा पुगिसकेका फोनहरूमा समेत सफ्टवेयर अपडेटमार्फत पठाउन भनिएको थियो।

भारतमा लगभग ७३ करोड स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता रहेका छन्। सबै फोनमा सरकारी एप अनिवार्य गरिएपछि सरकारले जनताको फोनमा प्रत्यक्ष निगरानी गर्न लागेको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो। विपक्षी दलहरूले यो कदमलाई 'जनताको जासुसी' गर्ने प्रयासका रूपमा आरोप लगाएका थिए। एप्पल र सामसङजस्ता ठूला कम्पनीहरूले समेत सरकारी निर्देशनको पालना नगर्ने योजना बनाएको खबर बाहिर आएपछि सरकार थप अप्ठ्यारोमा परेको थियो।

मन्त्रीको दाबी र निर्णय फिर्ता
व्यापक आलोचनापछि सञ्चार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले मंगलबार संसदमा बोल्दै सो एप 'स्वैच्छिक र लोकतान्त्रिक' भएको दाबी गरेका थिए। उनले प्रयोगकर्ताहरूले एप सक्रिय गर्ने कि नगर्ने भनेर छनोट गर्न सक्ने तथा जुनसुकै बेला फोनबाट सजिलै डिलिट गर्न सक्ने आश्वासन दिएका थिए।

यद्यपि, मन्त्रीको आश्वासनले मात्रै विरोध मत्थर नभएपछि र गोपनीयताको चिन्ता यथावत् रहेपछि सरकारले मोबाइल निर्माताहरूलाई दिइएको अनिवार्य निर्देशन फिर्ता लिने अन्तिम निर्णय गरेको हो।