नेकपा (एमाले) ले ललितपुरको च्यासलमा सम्पन्न तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णयहरू समेट्दै ‘अन्तरपार्टी निर्देशन-३’ (अपानि-३) जारी गरेको छ। 

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै जारी गरिएको यस निर्देशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको दोस्रो वरीयताको वरिष्ठ नेता बनाउनेदेखि पार्टीभित्र गुटबन्दी र नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचनामा कडा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मका निर्णय समेटिएका छन्।

विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो वरीयतामा
बैठकले दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी ‘वरिष्ठ नेता’ मा मनोनीत गरेको छ। यसका लागि एमालेले पार्टी विधानको धारा १०५ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै विधान संशोधन गरेको हो। साथै, विभिन्न दलबाट प्रवेश गरेका र योगदान गरेका २० जनालाई केन्द्रीय सदस्य र ७ जनालाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरिएको छ।

विगतका गल्तीमा ‘आममाफी’, अब आलोचना गरे तुरुन्त कारबाही
पार्टीभित्र अनुशासनहीनता र नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचना बढेको भन्दै एमालेले यसलाई कडा रूपमा रोक्ने चेतावनी दिएको छ। तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई ‘कटअफ’ बिन्दु मानेर विगतका गतिविधिलाई आममाफी दिइए पनि अब उप्रान्त नीति र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा तत्काल कारबाही गरिनेछ। यस्तो अधिकार सङ्गठन विभाग र अनुशासन आयोगलाई प्रदान गरिएको छ।

चुनावी हारको स्वीकारोक्ति: आन्तरिक कमजोरी र डिजिटल क्षेत्रमा चुकियो
अध्यक्ष ओलीले चुनावमा भोग्नुपरेको हारको मुख्य कारण बाह्य घेराबन्दी मात्र नभई आन्तरिक कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्। जनताको जीवनसँगको सम्बन्ध पातलो हुनु, युवाहरूको भाषा बोल्न नसक्नु र डिजिटल युगमा समयमै अगाडि बढ्न नस्कनु पार्टीको मुख्य कमजोरी रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। विपक्षीले फैलाएको भ्रमलाई समयमै चिर्न नसक्दा क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

‘मिसन पार्टी जागरण’ र युवा पुस्तान्तरणको नीति
एमालेले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन ‘रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण’ को नीति अघि सारेको छ। नेतृत्व हस्तान्तरण भावनात्मक नाराका आधारमा नभई विधि र योग्यताको आधारमा हुने स्पष्ट पारिएको छ। वडा तहसम्मै जनताका समस्यामा केन्द्रित हुन ‘मिसन पार्टी जागरण’ सुरु गरिएको छ भने एआई र डिजिटल अर्थतन्त्रजस्ता आधुनिक विषयमा समेत पार्टीको स्पष्ट धारणा तय गरिएको छ।

अपानिमा वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै २२ वटा समसामयिक प्रस्ताव पारित गरिएको छ। सरकारले प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक गरेका, राहत र उद्धारमा असफल रहेको भन्दै एमालेले भर्त्सना गरेको छ। अब केवल आलोचना मात्र नगरी जनताका मुद्दा उठाएर सडक र संसद् दुवैतर्फ सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने एमालेको सङ्कल्प छ।