भारतमा ककरोच जनता पार्टी (सिजेपी)  ले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको ‘पीएम–केयर्स फन्ड’ (PM-CARES Fund) मा जम्मा भएको रकम देशभरका ग्रामीण विद्यालयहरूको विकास र भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने जोडदार माग गरेको छ।

सिजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत फन्डमा रहेको रकमको सदुपयोग नभएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले पीएम–केयर्स फन्ड राष्ट्रिय आपत्कालका लागि स्थापना गरिएको भए पनि भारतको सरकारी शिक्षा प्रणालीको हालको अवस्था पनि कुनै राष्ट्रिय आपत्कालभन्दा कम नभएको बताएका छन्।

दीपकेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४–२५ को अन्त्यसम्म पीएम–केयर्स फन्डमा ८ हजार ४५२ करोड रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ। त्यसमध्ये ७ हजार ८४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिक्स्ड डिपोजिट (मुद्धती खाता) मा राखिएको छ भने करिब ६०५ करोड रुपैयाँ बचत खातामा रहेको र सो अवधिमा जम्मा ८८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हालै सार्वजनिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ।

फन्डमा थन्किएर बसेको करिब साढे ८ हजार करोड रुपैयाँबाट ग्रामीण क्षेत्रका जीर्ण विद्यालयहरूको मर्मत र हजारभन्दा बढी नयाँ हाइटेक तथा आधुनिक मोडलका विद्यालयहरू निर्माण गर्न सकिने। सिजेपीको ठहर छ । 

कोषको ९३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम फिक्स्ड डिपोजिटमा किन राखियो र बैंकबाट प्राप्त हुने अर्बौं रुपैयाँको उच्च ब्याज कसको खातामा गएको छ भनी सिजेपीले प्रश्न समेत गरेको छ । लेखापरीवेदन प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा फन्डले ब्याजबापत मात्रै करिब ४७५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। सिजेपी का प्रवक्ता सौरव दासले पनि यो रकम सदुपयोग नगरी किन थन्काइयो भन्दै सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।