विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिमा आएको संकट र अकासिएको इन्धनको मूल्य नियन्त्रण गर्न जी–७ (G-7) राष्ट्रहरूले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट चार महिनाभित्र १० करोड ब्यारेल कच्चा तेल तथा डिजेल बजारमा पलब्ध गराउने सहमति गरेका छन्।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत सो महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो। पछिल्लो समय ऊर्जा बजारमा देखिएको उच्च अस्थिरता, इन्धनको तीव्र मूल्यवृद्धि र सम्भावित आपूर्ति अभावका विषयमा जी–७ राष्ट्रका शीर्ष नेताहरूबीच गम्भीर छलफल भएको थियो।

सहमतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकाय (IEA) मार्फत रणनीतिक भण्डारबाट तेल तथा डिजेल तत्काल बजारमा पठाउन सुरु गरिनेछ। योजनाअनुसार विशेषगरी पहिलो २० दिनभित्रै ठूलो परिमाणमा डिजेल बजारमा ल्याइनेछ, जसले बजारमा आपूर्ति सहज बनाई मूल्यवृद्धिको दबाब कम गर्ने विश्वास लिइएको छ।

त्यस्तै, बैठकमा जी–७ राष्ट्रहरूले एकअर्काबीच ऊर्जा तथा ऊर्जाजन्य उत्पादनको निर्यातमा कुनै पनि प्रतिबन्ध नलगाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। यसअघि अमेरिकाले घरेलु बजारको डिजेल मूल्य र आपूर्ति समस्यालाई सम्बोधन गर्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने संकेत दिएको थियो भने युरोपेली मुलुकहरूले यस्तो कदमले विश्व बजारमा थप संकट निम्त्याउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

ऊर्जा मूल्यमा भएको भारी वृद्धिको असर युरोपको अर्थतन्त्रमा समेत देखिएको छ। युरोपेली मुद्रा क्षेत्रमा सेप्टेम्बर महिनामा मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत तीन वर्षयताकै उच्च स्तर हो।

जी–७ का नेताहरूले ऊर्जा मूल्य नियन्त्रण, आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र आम नागरिकलाई महँगीको मारबाट जोगाउनु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। नयाँ निर्णयले तत्कालका लागि बजारमा इन्धनको अभाव केही हदसम्म टारे पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव भने मध्यपूर्वको द्वन्द्वको स्थिति र विश्वव्यापी ऊर्जा मागमा निर्भर रहने देखिएको छ।