अमेरिकामा अध्ययनपछि काम गर्न चाहने विदेशी विद्यार्थीका लागि लक्षित ‘अप्सनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ’ (ओपीटी) कार्यक्रमअन्तर्गत ७० हजार अमेरिकी डलर शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ। यो निर्णयले अमेरिकामा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न जाने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमाथि ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याउने निश्चितप्रायः देखिएको छ।

अमेरिकाको गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) को नयाँ प्रस्तावअनुसार, विद्यार्थीहरू पहिलोपटक ओपीटीमा सहभागी हुँदा सम्बन्धित शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयले ७० हजार डलर शुल्क तिर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, ओपीटी नवीकरण गर्दा प्रत्येकपटक थप ३० हजार डलर शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

ओपीटीअन्तर्गत विदेशी विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन पूरा गरेपछि एक वर्षसम्म अध्ययनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न पाउने सुविधा छ। विशेषगरी विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (STEM) विषयका विद्यार्थीहरूका लागि भने तीन वर्षसम्म काम गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था रहिआएको छ।

हाल अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीहरूले अमेरिकी नागरिकको रोजगारी खोसेको आरोप लगाउँदै उनीहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टिबीच यो विवादास्पद प्रस्ताव आएको हो। भारत अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पठाउने सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। सन् २०२४–२५ को शैक्षिक वर्षमा मात्र तीन लाख ६३ हजारभन्दा बढी भारतीय विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रममा भर्ना भएका थिए। ‘कमन एप’को प्रतिवेदनअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले २०२५–२६ को शरद ऋतुमा अमेरिकी स्थानीय अर्थतन्त्रमा ४१.७७ अर्ब डलर योगदान पुर्याएका थिए भने २०२६–२७ मा यो योगदान ३८.३७ अर्ब डलरमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।

एशोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एडुकेटर्स (एनएएफएसए) र जेबी इन्टरनेसनलको तथ्यांकले अमेरिकी शिक्षण संस्थामा भर्ना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको देखाएको छ। २०२५–२६ मा अनुमानित ११ लाख ६९ हजार रहेको यो संख्या घटेर चालु वर्ष १० लाख ५७ हजारमा झरिसकेको छ।

डीएचएसले भिसा कार्यक्रममा देखिएका ठगी तथा दुरुपयोगका घटनाहरू रोक्न यो शुल्क प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारेको छ। विभागले ओपीटी कार्यक्रमलाई ‘सस्तो विदेशी श्रम आपूर्तिको माध्यम’ बन्न नदिन यस्तो कडा नियम ल्याउनुपरेको जिकिर गरेको छ।

डीएचएसका एक प्रवक्ताका अनुसार, ओपीटी कार्यक्रम अमेरिकी श्रम बजारमा छोटो बाटोबाट कामदार भित्र्याउने उद्देश्यले नबनाइएको र यसको दुरुपयोग गर्न खोज्नेहरूलाई छुट नदिइने बताएका छन्।

यस प्रस्तावउपर आम नागरिक तथा सरोकारवालाहरूले ६० दिनभित्र आफ्ना सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन सक्नेछन्। त्यसपश्चात डीएचएसले यसलाई अन्तिम रूप दिँदै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ। यद्यपि, उच्च शिक्षा र व्यावसायिक क्षेत्रका संघसंस्थाले यसका विरुद्ध कानुनी चुनौती दिन सक्ने भएकाले यो नीति कार्यान्वयनमा भने केही जटिलता र ढिलाइ हुने सम्भावना उत्तिकै छ।