‘हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र’मा पर्ने मुलुकका संसद्बीच साझा धारणा, संवाद र समन्वयका लागि आयोजित ‘हिन्दूकुश हिमालय संसदीय बैठक’ आजदेखि काठमाण्डौंमा सुरु हुँदैछ।

हिन्दूकुश क्षेत्रका मुलुकका संसद्बीच नीति तथा कानुन निर्माण, दिगो विकास र नवीन धारणाको आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त बैठक आयोजना गरिएको हो। बैठकको संयोजन संघीय संसद् अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गरेको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले प्राविधिक सहयोग गरेको छ।

बैठकमा नेपाल, भारत, चीन, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार र पाकिस्तानका संसदीय प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। साथै, यस क्षेत्रमा रहेका देशका जनप्रतिनिधि, संसदीय समितिका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, साथै जलवायु परिवर्तन, वायुप्रदूषण र वातावरणसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको पनि उपस्थिति रहनेछ।

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति, प्रदूषण र तीव्र सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनका कारण विभिन्न संकटको सामना गरिरहेको छ। यसले पारिस्थितिक प्रणाली, प्राकृतिक स्रोत, जीविकोपार्जन र मानव जीवनमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। ज्वलन्त पर्वतीय मुद्दालाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मञ्चमा साझा दृष्टिकोणसहित प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने संकल्प यस बैठकले गरेको छ।

आयोजक समितिका संयोजक वीरबहादुर बलायरले बैठकमा जलवायु परिवर्तन, वातावरण प्रदूषण र जैविक विविधतामा परेको असर, त्यसका जोखिम तथा अवसरबारे विस्तृत छलफल हुने बताए। हिन्दूकुश हिमालय जैविक विविधता र सांस्कृतिक रूपमा धनी क्षेत्र हो, जुन अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तान गरी आठ देशमा फैलिएको छ।

वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा उच्च जोखिममा छ। यहाँको तापक्रम वृद्धि विश्वको औसतको तुलनामा ०.३ देखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। यसले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिमभण्डार पग्लने जोखिम रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

हिन्दूकुश क्षेत्रमा रहेका वातावरणीय र सामाजिक–आर्थिक चुनौतीबारे सांसदबीच छलफल गर्ने, सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पर्वतीय मुद्दालाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा यो बैठकलाई हेरिएको छ।