सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकमार्फत मदिराजन्य पेय पदार्थको अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरेको छ। कानुन आयोगले सार्वजनिक गरेको पुरानो दररेट र नयाँ आर्थिक विधेयकको व्यवस्था तुलना गर्दा बियर, वाइन र न्यून अल्कोहल भएका (कम शक्ति भएका) मदिराको कर बढाइएको देखिन्छ। तर, बजारका महँगा तथा प्रिमियम ब्रान्डका कडा मदिराको करमा भने सरकारले कुनै फेरबदल गरेको छैन।

नयाँ व्यवस्था अनुसार बियरको अन्तःशुल्क प्रतिलिटर १५ रुपैयाँले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिलिटर २४० रुपैयाँ रहेको बियरको अन्तःशुल्क अब २५५ रुपैयाँ पुगेको छ। अल्कोहल रहित (नन-अल्कोहलिक) बियरको अन्तःशुल्कमा त शतप्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। पहिले प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँ रहेको यस्तो बियरको कर अब ९० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यस्तै, छ्याङ (कन्ट्री बियर) को अन्तःशुल्क प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँबाट बढाएर ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

वाइनको अन्तःशुल्कमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। १२ देखि १७ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको वाइनको कर प्रतिलिटर ४६० बाट बढाएर ४९० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको वाइनको कर प्रतिलिटर ५३५ बाट ५७० रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै सेम्पेन, सेरी र साके जस्ता पेय पदार्थमा प्रकार हेरी प्रतिलिटर ५४० देखि ५७० रुपैयाँसम्म अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ, जुन पहिले ५१६ रुपैयाँ मात्र थियो।

कडा र प्रिमियम मदिराको कर यथावत्, तल्लो ब्रान्डमा वृद्धि
उच्च गुणस्तर र धेरै अल्कोहल भएका ‘प्रिमियम’ ब्रान्डका कडा मदिरा (ह्विस्की, ब्रान्डी, रम, भोड्का आदि) को करमा भने सरकारले खासै परिवर्तन गरेको छैन। बजारमा बढी चल्ने १५, २५ र ३० यु.पी. शक्तिका मदिराको कर पुरानै दरमा स्थिर राखिएको छ। जसअनुसार १५ यु.पी. को प्रतिलिटर १,८६० रुपैयाँ, २५ यु.पी. को १,३९० रुपैयाँ र ३० यु.पी. को १,२९० रुपैयाँ नै कायम छ।

तर, तुलनात्मक रूपमा सस्तो मानिने तल्लो तहका कडा मदिराको कर भने बढाइएको छ। ४० यु.पी. शक्तिको मदिरामा प्रतिलिटर ६५० बाट बढाएर ६९० रुपैयाँ र ५० यु.पी. शक्तिको मदिरामा प्रतिलिटर ४५० बाट बढाएर ४९० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। ५ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको मदिरा मिश्रित तयारी पेय (रेडी टु ड्रिंक) को कर पनि प्रतिलिटर २४० बाट बढाएर २५५ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

सरकारले विशेष गरी बियर र मध्यम स्तरका मदिरा (४० र ५० यु.पी.) को कर बढाएर राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेको देखिन्छ। उच्च मूल्यका मदिराको दररेटमा भने स्थिरता कायम गरिएको छ। आयातित मदिराको हकमा अल्कोहलको मात्रामा १ प्रतिशतसम्म तलमाथि भए पनि सोही दरबन्दी लाग्ने पुरानो व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ।