सरकारले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशनमा कोटा प्रणाली थप गर्दै जलविद्युत् आयोजनामा बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई पनि छुट्टै कोटा दिने तयारी गरेको छ। बाढी तथा विपद्का समयमा सुरक्षाकर्मीले खोज, उद्धार र पुनर्स्थापनामा पुर्‍याएको योगदानको उच्च सम्मानस्वरूप यो व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ।

नयाँ तयारी अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला कर्मचारीका लागि जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओमा २ प्रतिशत सेयर छुट्याइनेछ। गत असोज ७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कठिन भौगोलिक अवस्था र मौसमका बाबजुद सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउँदै यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका थिए।

ऊर्जामन्त्रीका निजी सचिव सुदर्शन श्रेष्ठका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई छुट्याइएने सेयरको मोडलमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आयोगले धितोपत्र बोर्डमा सिफारिस गर्ने र बोर्डले कानुन संशोधन गरी यसलाई लागू गर्न सक्ने बताएका छन्।

हालको व्यवस्था अनुसार विभिन्न समूहका लागि निश्चित सेयर कोटा तोकिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली: सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्नुअघि १० प्रतिशत सेयर छुट्याइन्छ।

आयोजना प्रभावित स्थानीय: वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेखित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि जारी पुँजीको १० प्रतिशतसम्म छुट्याउन सकिन्छ।

कर्मचारी: संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि बढीमा ५ प्रतिशतसम्म (कर्मचारी संख्याको आधारमा २ देखि ५ प्रतिशत) छुट्याउने व्यवस्था छ।

सामूहिक लगानी कोष: सार्वजनिक निष्काशनअघि कम्तीमा ५ प्रतिशत म्युचुअल फन्डका लागि छुट्याउनुपर्ने नियम छ।

तर, आईपीओमा लगातार कोटा प्रणाली थपिँदै जाँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि उपलब्ध हुने सेयरको हिस्सा घट्ने भन्दै लगानीकर्ताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 

धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले प्रोत्साहनका लागि सेयर बाहेकका अन्य उपाय अपनाउन सकिने बताएका छन् भने सेयर लगानीकर्ता मुक्ति अर्यालले खुला अर्थतन्त्रमा यसरी बारम्बार कोटा प्रणाली बढाउँदै लैजानु व्यावहारिक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।