नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटाइएको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा यस्तो सहमति बनेको हो। 

समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार सरकारको आर्थिक नीति तथा योजना र मौद्रिक क्षेत्रबीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने उद्देश्यले गभर्नर र सञ्चालकहरूको हालको पाँच वर्षे पदावधि तीन वर्षमा सीमित गर्ने निर्णयमा पुगिएको छ।

यस्तै, विधेयकको दफा १८ को उपदफा (१) र (२) मा डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको प्रारम्भिक पदावधि पनि तीन वर्षकै हुने व्यवस्था राख्ने निर्णय भएको छ। तर, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा काम सन्तोषजनक देखिएमा नेपाल सरकारले थप दुई वर्ष पदावधि थप गर्न सक्ने लचिलो व्यवस्थाबारे समेत बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ। 

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी यस महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको दफावार छलफल समितिमा शुक्रबार पनि निरन्तर जारी रहने सभापति बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्।