अब सहकारी संस्थाले नगरपालिका र गाउँपालिकाभित्रको घरजग्गा (अचल सम्पत्ति) धितोमा मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हालै लागू गरेको सहकारी मापदण्ड अनुसार सहकारीहरूले सदस्यलाई बढी कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८१ सालको एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितोमा अधिकतम ५० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, व्यक्तिगत तथा पहिलो घर निर्माणको सन्दर्भमा भने यो सीमा केही बढी तोकिएको छ ।

तर सहकारी संस्थाको हकमा महानगर र उपमहानगरभित्र ६० प्रतिशत र अन्य स्थानीय तह, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा ७० प्रतिशतसम्मको सीमा कायम गरिएको छ ।

प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकको सहकारीसम्बन्धी मापदण्डलाई परिमार्जन गरेर सहकारी संस्थाहरूका लागि स्वीकृत मापदण्ड तयार पारेको छ । यसमा सदस्यबाट मात्र बचत संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न पाउनेछन् ।

साथै, सहकारीले अन्य बैंक तथा सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछन् । तर पूँजीकोषको १०० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

सदस्यको बचत संकलन सीमा प्राथमिक पूँजी कोषको १० प्रतिशतसम्म सीमित गरिएको छ । सहकारीले साधारण, नियमित तथा तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक बचत खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । नियमित बचत खाताको अंश कुल बचतको कम्तीमा २५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ ।

नयाँ सदस्यता लिएको तीन महिना नपुगेका व्यक्तिलाई ऋण प्रवाह गर्न नपाइने र ६ महिना नपुगेका सदस्यलाई बिनाधितो ऋण दिन नपाइने व्यवस्था छ । प्रतिसदस्य अधिकतम ऋण प्राथमिक पूँजी कोषको १५ प्रतिशतसम्म मात्र दिन सकिनेछ । बिनाधितो ऋणको हकमा नियमित बचत गर्ने सदस्यलाई निजको बचतको पाँच गुणासम्म वा ३ लाख रुपैयाँ, जुन कम हुन्छ, सो मात्र ऋण दिन मिल्नेछ ।

ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कुल ऋणको कम्तीमा ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । जुन सहकारीले यो व्यवस्था पूरा गरेका छैनन्, तिनीहरूले २०८३ सालको असार मसान्तसम्म यसलाई कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेछ ।

सहकारीहरूले धितोमा राखिएको सम्पत्तिको मूल्यांकन, ऋण वर्गीकरण, जोखिम व्यवस्थापन र फुकुवा प्रक्रिया समेत स्पष्ट रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ । कर्जाको किस्ता वा ब्याज तिर्ने अवधिका आधारमा ऋणलाई सक्रिय, कमसल, शंकास्पद वा खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

धितो फुकुवा सम्बन्धी प्रक्रिया पनि व्यवस्थित गरिएको छ । ऋण असुलपछिको ७ कार्यदिनभित्र ऋणीको धितो फुकुवा गर्न सहकारी संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्नेछ । लिलामीमा नबिकेमा सहकारीले धितो आफैंले प्रचलित बजार मूल्य वा असुल गर्नुपर्ने रकम (जुन कम हुन्छ) अनुसार सकार गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।