अभिनेत्री तथा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीकी नेतृ निशा अधिकारी मल्लले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको नाममा अबोध बालबालिकालाई ‘ह्युमन शिल्ड’ को रूपमा प्रयोग गर्नु गम्भीर अपराध भएको बताएकी छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् निशाले जेनजी आन्दोलनका योजनाकारहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै, स्कुलको पोसाकमा विद्यार्थीलाई सडकमा लैजान कसले प्रोत्साहन गर्‍यो भनी जिज्ञासा राखेकी छन्।

उनले लेखेकी छन्, “सुरक्षा निकायलाई धोका दिने गरी निर्दोष र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भनेर मार्केटिङ गरियो तर भित्री रूपमा बालबालिकालाई सुरक्षा घेराको रूपमा प्रयोग गरियो। अरूका छोराछोरीलाई आन्दोलनमा लैजान कसैको अधिकार छैन।”

निशाले प्रश्न गरिन्, यदि र्‍याली साँच्चिकै शान्तिपूर्ण थियो भने विद्यार्थीलाई किन ढाल बनाइयो? आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको दमनलाई जघन्य अपराधको संज्ञा दिँदै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग पनि उनले उठाइन्।

उनले कारबाही प्रक्रिया पहिलो दिनका योजनाकारदेखि लिएर २४ गतेका अराजक तत्वसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। वर्तमान सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि न्याय अधुरो रहेमा यस्ता अराजक फर्मुलाहरू पुनः प्रयोग हुन सक्ने चेतावनी निशाले दिएकी छन्।

निशाले कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेकी छन्। साथै, मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मौन रहेको भन्दै आलोचना समेत गरेकी छन्।

सत्यको पक्षमा बोल्दा गाली गर्नेहरूलाई पनि अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउने आँट गर्न उनले चुनौती दिएकी छन्।

उनले लेखेकी छन् :

स्कुलका विद्यार्थीलाई स्कुल युनिफर्ममा आउन प्रोत्साहन कसले गर्‍यो? किन गर्‍यो? ह्युमन शिल्ड किन चाहियो? यो कुराले दुइटा कुरा बिगार्‍यो।

१) सुरक्षा निकायलाई धोका भयो। ‘इनोसेन्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट हुन्छ’ भनेर मार्केटिङ गरियो। नागरिकहरूमा पनि भ्रम पैदा भयो। अरूको छोरा–छोरीलाई स्कुल युनिफर्ममा आन्दोलनमा लिएर जाने अधिकार कसले दियो?

२) पीसफुल प्रोटेस्टलाई ह्युमन शिल्ड किन चाहियो? यदि पुलिस फोर्ससँग आक्रामक रूपमा भिड्ने मनस्थिति छैन र यो साँच्चिकै पीसफुल र्‍याली हो भने स्कुल युनिफर्म किन चाहियो?

त्यसपछि राज्यले जे गर्‍यो त्यो त जघन्य अपराध गर्‍यो। कारबाही हुनुपर्छ। कारबाही पहिलो दिनका योजनाकारहरूदेखि सुरु हुनुपर्छ। २४ गतेका सबै अराजक तत्त्वहरूलाई पनि हुनुपर्छ।

अहिलेको सरकारले जति राम्रो काम गरे पनि, यो न्याय अधुरो हुन दियो भने यो अराजक फर्मुला फेरि प्रयोग हुँदैन भन्न सकिँदैन।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन र NHRC को प्रतिवेदन अनुसार काम होस्। विपक्ष कहाँ छ हाम्रो देशमा? नेपाली कांग्रेस के हेरेर बसिरहेको छ?