जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ ऐतिहासिक महत्वको मानिन्छ। यस संविधानले नागरिकका अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। धारा २७ ले सूचनाको हक, धारा १७ ले स्वन्त्रताको हक, र धारा १९ ले सञ्चारको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ।

तर विडम्बना के छ भने, संविधानले वाकस्वतन्त्रतालाई संरक्षण गरे पनि सरकारले प्रायः प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सीमा लगाउने कार्य गरिरहेको छ। केही दिनअघि मात्र सरकारले सार्वजनिक सूचना दर्ता नआएका केही सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले तोकिएको नियम नमान्ने वा दर्ता हुन अटेरी गर्ने प्लेटफर्महरूलाई कानुनी परिधिभित्र ल्याउन बाध्य भएको हो। सामान्य रूपमा नेपालमा काम गर्ने सबै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीहरूले नेपालको कानुन पालना गर्नुपर्छ। कानुन नमान्ने लाई राज्यले कारबाही गर्न सक्छ भन्ने सरकारको धारणा छ ।

नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले प्रयोग गर्ने फेसबुकले दर्ता नलिएको खण्डमा सरकारले के गर्ने हो? लाखौँ व्यवसायीहरूले फेसबुकमार्फत आफ्नो व्यवसाय चलाइरहेका छन्। हजारौं कन्टेन्ट क्रियटरहरूले सामाजिक सञ्जालबाटै आम्दानी गर्दै आएका छन्। यदि लामो समयसम्म फेसबुकजस्ता प्लेटफर्महरू बन्द भए, त्यसले आर्थिक नोक्सानी मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक तनाव समेत निम्त्याउने सम्भावना बढ्ने छ।

अहिले सरकारले आफ्नो विरुद्धको आवाजलाई निमिट्यान्न पार्न चालिएको कदमका रूपमा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरिएको आम जन गुनासो छ । सरकारले आफ्नो पक्षमा ताली बजाउन वा प्रशंसा गर्न मात्र होइन। आक्रोश, आलोचना, र गाली पनि अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको हिस्सा हो भन्ने मनन गर्नुपर्छ ।

सरकारको निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा आधारित छ। आदेशमा भनिएको छ:

“स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न, कानुनी परिधिभित्र नियमनकारी निकायबाट अनुगमन गर्न र आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न उचित कानुनी प्रबन्ध अविलम्ब गर्न।” के सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश अनुसार सरकारले उचित कानुनी प्रबन्ध गरेको छ त ? पक्कै छैन । 

बिना कानुनी आधार र सोच विचार नगरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्दैन। सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वर्तमान निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु आवश्यक छ। 

यदि सरकारले कानुन बनाएर नेपालमा दर्ता नभएका प्लेटफर्ममा विज्ञापन प्रतिबन्ध र आय भित्र्याउन रोक्ने प्रबन्ध गरेमा ती कम्पनीहरूलाई कानुनी रूपमा दर्ता हुन बाध्य पार्न सक्छ । 

आर्थिक रूपमा बन्देज लगाए जुनसुकै प्लेटफर्महरूले आफ्नै स्वार्थका लागि भएपनि दर्ता प्रक्रियामा आउने नै छन् ।