नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूको समाधान गर्नुको सट्टा नागरिकमाथि धरपकड बढाएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महामन्त्री पौडेलले मध्यरातमा नागरिक पक्राउ गर्ने र पछि छाड्ने सरकारी रवैयाप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।

लुम्बिनी विकास कोषजस्तो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा केवल लोकप्रियतालाई नभई योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिक चरित्र र जवाफदेहितालाई मुख्य आधार बनाइनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। लुम्बिनी भगवान् बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको स्मरण गराउँदै उनले नवनियुक्त उपाध्यक्ष आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र आर्थिक कारोबारबारे उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको निष्पक्ष जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनले नागरिकका जायज प्रश्नलाई तर्साएर दबाउनुको सट्टा विवादित निर्णय तत्काल सच्याउन र सार्वजनिक प्रश्नहरूप्रति जिम्मेवार बन्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।