चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व धरापमा पार्ने निर्णयहरू आफूलाई मान्य नहुने बताएका छन्। उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगमा नेतृत्व परिवर्तनपछि यस्ता हस्तक्षेपहरूको क्रम बढेको बताएका छन्।

डा. केसीका अनुसार, चिकित्सा शिक्षा ऐनको रक्षा र यसको मर्म अनुसार कार्य गर्ने दायित्व बोकेको आयोगका वर्तमान कार्यकारी पदाधिकारीहरूको अक्षमताका कारण ऐनको अस्तित्व संकटमा परेको छ। उनले भने, “चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर लगातार खस्कँदो अवस्थामा छ।”

उनले अन्तरिम सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि पनि विगतका सरकारले लादेका ऐनविपरीत स्वार्थपरक निर्णयहरू सच्याइने र सुधारात्मक कदम चालिने अपेक्षा बेवास्ता भएको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा डा. केसीले भनेका छन्, “प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सम्बन्धित मन्त्री र आयोगका पदाधिकारीहरू समक्ष माग राख्दा पनि विगतका सरकारले लादेका गलत निर्णय सच्याउन तथा गल्ती नदोर्होयाउन सम्बन्धित मन्त्रीले खासै चासो नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। बरु शिक्षाको गुणस्तरको सट्टा सिट संख्या थप्ने जस्ता सस्ता निर्णय गर्न आयोगमाथि दबाब र हस्तक्षेप निरन्तर जारी राखिएको छ।”

डा. केसीले निहित स्वार्थका कारण ऐनमाथि हुने हस्तक्षेपलाई आम नेपालीको गम्भीर सरोकारको विषय भएको भन्दै, माग पूरा नहुँदा सत्याग्रहसहित आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

यसबीच, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले पीसीएल नर्सिङ पढाउन १ सय शय्या आवश्यक नपर्ने सिफारिस गरेपछि, स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले पीसीएल नर्सिङको सिट संख्या बढाउने जनाए। यस निर्णयपछि डा. केसी असन्तुष्ट बनेका छन्।