नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय स्थानीय तहको अधिकारअनुसार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

दुवै संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार ले आगामी शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा अन्योलता देखिएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर मात्र यस्ता निर्णय गर्न आग्रह गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको, साथै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भएको उल्लेख छ। शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख १५ देखि २१ गतेसम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गरी त्यसपछि पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।

संविधानअनुसार विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा निहित रहेको उल्लेख गर्दै दुवै संस्थाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको आवश्यकता औंल्याएका छन्। विद्यालय खोल्ने, भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने र पठनपाठन सुचारु गर्ने विषयमा स्थानीय अवस्था अनुसार निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा शैक्षिक सत्र ढिलो सुरु गर्ने तथा आइतबारसमेत बिदा दिने निर्णयले विद्यालय सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको र अभिभावक तथा विद्यार्थीमा अन्योल बढेको उल्लेख गरिएको छ। संस्थागत विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरू थप चुनौतीमा परेको पनि जनाइएको छ।

गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ। साथै, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा उच्च गुणस्तर कायम गर्न स्थानीय तहले गर्ने पहलमा कानुनी अवरोध नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ।