स्थानीय तहलाई आवासीय विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले तयार पारेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको हो ।

उपसमितिले आइतबार समितिमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार, “स्थानीय तहले विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्दा स्थानीय आवश्यकताको विश्लेषण र स्रोतको सुनिश्चितता गरी आवासीय विद्यालयसमेत स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।”

यस प्रावधानले दुर्गम तथा पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरूमा आवासीय विद्यालयमार्फत शिक्षा पहुँच विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा विदेशी व्यक्ति, संस्था, स्थान वा विदेशीपन झल्कने नाममा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयलाई तीन वर्षभित्र नेपालीपन झल्कने नाममा परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्यालयको नामकरण वा नाम परिवर्तन गर्दा “नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक स्थान, व्यक्ति वा स्मारक”को नाम झल्कने गरी राख्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।