गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ (यात्रु ओसारपसार गर्ने) सवारी साधनहरूको भाडादर निर्धारण गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि छुट्टाछुट्टै भाडादर तोकेको हो।

प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘राइड सेयरिङ नियमावली’ पारित गरेसँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो। गत वैशाख २२ गतेको बैठकबाट यो नियमावली पारित गरिएको हो। यसअघि २०८२ वैशाख ३० गते नै पहिलो पटक नियमावली पारित भए पनि सङ्घीय सरकारको परिपत्र र यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका कारण कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो।

अहिले परिमार्जनसहित दोस्रो पटक पारित नियमावलीको जगमा उभिएर मन्त्रालयले भाडादर निर्धारण गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार पेट्रोल र विद्युतीय सवारी साधनको भाडादरमा भिन्नता ल्याउनुका साथै यात्रुलाई अनिवार्य सहुलियत दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो छ निर्धारित भाडादर:
१. चार पाङ्ग्रे सवारी साधन (ट्याक्सी/कार)
सुरुवाती भाडा: रु. ६०, प्रति किलोमिटर भाडा: रु. ४८.५, आधार भाडा (२ किमीसम्म): रु. १५६.५

अनिवार्य छुट: पेट्रोल सवारीमा १० प्रतिशत र विद्युतीय (EV) सवारीमा १५ प्रतिशत। चार पाङ्ग्रेको हकमा २ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा आधार भाडा (रु. १५६.५) नै लाग्नेछ र त्यसपछिको थप दूरीमा प्रति किलोमिटरको दरले भाडा बढ्दै जानेछ।

२. दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल/स्कुटर)

सुरुवाती भाडा: रु. ३०, प्रति किलोमिटर भाडा: रु. १६.८५, आधार भाडा (१ किमीसम्म): रु. ४६.८५

अनिवार्य छुट: पेट्रोल सवारीमा १० प्रतिशत र विद्युतीय (EV) सवारीमा १५ प्रतिशत। 

सरकारले तोकेको यो भाडादर र नियमानुसारको छुट रकम राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले आफ्नै एपमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले जानकारी दिएका छन्। मन्त्री नेपालीका अनुसार, सरकारले निर्धारण गरेको आधिकारिक भाडा बाहेक उपभोक्ताबाट अन्य कुनै पनि किसिमको अतिरिक्त वा हिडेन (लुकेको) शुल्क लिन पाइने छैन। यस नियमको उल्लंघन गरेमा नियमावली अनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।