महिनावारी अवधिमा प्रयोग हुने स्यानिटरी प्याडमा सरकारले लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भीएटी) विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक परमादेश जारी गरेको छ । रिट दर्ता भएको करिब ४ वर्षपछि न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त परमादेश जारी गर्दै सरकारले स्यानिटरी उत्पादनहरूमा लगाएको कर खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२०७८ सालमा श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालद्वारा दायर गरिएको रिटमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (जीवन र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार), धारा १८ (समानताको अधिकार) र धारा ३८ (महिलाको हक) को उल्लङ्घन गर्दै महिनावारीमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई 'लक्जरी वस्तु' को श्रेणीमा राखी कर लगाउनु गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको थियो ।
रिटमा निम्न मुख्य मागहरू राखिएका थिए:

स्यानिटरी प्याडलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मुक्त सूचीमा राख्ने:
महिनावारीका समयमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण स्यानिटरी उत्पादनहरूलाई १३% भीएटीको दायराबाट हटाई कर छुट हुने वस्तु सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

स्वदेशी उत्पादकहरूलाई सहुलियत:
नेपालमा रहेका स्यानिटरी उत्पादन केन्द्रहरूलाई उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा लगाइएको भन्सार महसुल र थप १३% भीएटीले १८% कर तिर्नुपर्ने अवस्था बनाइएको भन्दै त्यसमा छूटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो ।

‘स्यानिटरी उत्पादन कर कोष’ स्थापना:
स्यानिटरी उत्पादनहरूबाट उठाइएको कर बराबरको कोष खडा गरी त्यो रकमलाई महिनावारीसम्बन्धी स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच विस्तारमा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यसमा शिक्षण संस्थाहरू, सरकारी कार्यालयहरू, सुरक्षाकर्मी महिला कर्मचारीहरू लगायतलाई नि:शुल्क प्याड उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि समावेश थियो ।

सर्वोच्च अदालतले रिटको सुनुवाइपछि यस मुद्दालाई केवल करको विषय मात्र नभई, महिला स्वास्थ्यमाथिको संवैधानिक हकसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै परमादेश जारी गरेको हो । अदालतको फैसलाले राज्यले महिनावारी स्वच्छता र महिला स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

साथै, यो फैसला महिनावारीलाई अझै पनि वर्जित विषयको रूपमा लिने समाजमा चेतना र संवेदनशीलता अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण मोड हो भनेको छ । गरिब तथा ग्रामीण भेगमा स्यानिटरी प्याडको पहुँच अभावका कारण महिलाले झेल्नुपरेको स्वास्थ्य जोखिमलाई घटाउने दिशामा राज्यको गम्भीर हस्तक्षेप हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

महिला अधिकारकर्मी र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले यो निर्णयलाई स्वागत गर्दै, अब कार्यान्वयनमा राज्यले ढिलाइ नगर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । स्वास्थ्य अधिकार अभियानकर्ता अनु श्रेष्ठ भन्छिन्, "महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यप्रति राज्यको दृष्टिकोण फेरिन थालेको संकेत हो यो फैसला । अब नीति तथा कार्यक्रममा यो दृष्टिकोण प्रतिविम्बित हुनुपर्छ।"

अगाडि के?
सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयनका लागि अब आर्थिक ऐन, भन्सार नियमावली र कर सम्बन्धी कानुनी संरचनामा संशोधन आवश्यक हुनेछ । साथै, महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण र 'स्यानिटरी स्वास्थ्य कार्यक्रम' को कार्यान्वयनमा पनि सरकारलाई स्पष्ट दिशानिर्देश मिलेको छ ।